नई दिल्ली :केंद्र सरकार ने 47,541 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक हस्तांतरण की तुलना में राज्य सरकारों को 95,082 करोड़ रुपये राशि के कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी की हैं. यह कदम इसलिए उठाया गया है कि ताकि राज्यों को पूंजी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिल सके.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी. इस दौरान कोविड के प्रतिकूल प्रभाव के कारण घटते राजस्व का सामना कर रही राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय का समर्थन करने के लिए समय से पहले एक किस्त जारी करने का वादा किया था. वित्त मंत्रालय ने कहा कि 95,000 करोड़ रुपये से अधिक के इस कर हस्तांतरण से राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.
यूपी को मिली सबसे बड़ी राशि
भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को 17056.66 करोड़ रुपये, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड को 1063.02 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 7463.92 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ को 3239.54 करोड़ रुपये मिले हैं.
सबसे बड़े औद्योगिक राज्यों में से एक महाराष्ट्र को 6006.30 करोड़ रुपये मिले. गुजरात को 3306.94 करोड़ रुपये और गोवा को 367.02 करोड़ रुपये मिले. कृषि प्रधान राज्य पंजाब को 1718.16 करोड़ रुपये, हरियाणा को 1039.24 करोड़ रुपये, राजस्थान को 5729.64 करोड़ रुपये और हिमाचल प्रदेश को 789.16 करोड़ रुपये मिले.
आंध्र प्रदेश को 3847.96 करोड़ रुपये मिले