नई दिल्ली: रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट (Minister of State for Defence Ajay Bhatt) ने शुक्रवार को संसद में जानकारी दी कि 2014-2022 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में 40738 पूर्व सैनिकों की भर्ती की गई है.
भट्ट का यह बयान अग्निवीरों का चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर चल रही एक बड़ी बहस के बीच आया है. भट्ट ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण केंद्रीय सिविल सेवा और पदों (सीसीएस एंड पी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) में उपलब्ध है.
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में भट्ट ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में सहायक कमांड के स्तर तक समूह सी में 10 प्रतिशत पुनर्निर्देशित भर्ती पद, समूह डी में 20 प्रतिशत और सीधी भर्ती के सभी पदों पर 10 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण है.