केंद्र ने पिछले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर में 26 लाख ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचाई

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of Northeastern Region) ने पिछले तीन वर्षों में 2,614,659 ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया है. इसके अलावा क्षेत्र की कई ग्रामीण बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा गया है.

नई दिल्ली : पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए केंद्र के मिशन को आगे बढ़ाते हुए, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (Ministry of Development of Northeastern Region) ने पिछले तीन वर्षों में 2,614,659 ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण किया है. इसके अलावा क्षेत्र की कई ग्रामीण बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा गया है.

DoNER मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार असम में ग्रामीण क्षेत्र (rural areas in Assam) ऐसे विद्युतीकरण की सूची में सबसे ऊपर हैं, जहां अक्टूबर 2017 से मार्च 2021 तक 1,945,149 घरों का विद्युतीकरण किया गया है.

इसी बीच त्रिपुरा में 1,39,090 ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है. इसके बाद मेघालय में 199,839, नगालैंड में 132,507 ग्रामीण घरों में, मणिपुर में 108,115, अरुणाचल प्रदेश में 47,089, मिजोरम में 27,970 और सिक्किम में 14,900 ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण (rural household in Sikkim) किया गया है.

डोनर मंत्री जी किशन रेड्डी का कहना है कि ग्रामीण संपर्क सुनिश्चित करना नरेंद्र मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है. उन्होंने कहा कि अधिकांश बस्तियां जो असंबद्ध थीं, उन्हें सड़कों से जोड़ा गया है.

पूर्वोत्तर राज्यों में 115 ग्रामीण बस्तियों को 1373 किमी सड़क संपर्क मिला है. पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी (connectivity in rural and urban areas) बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रमें सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं. उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यह सुधार हवाई, रेल, सड़क, जलमार्ग और दूरसंचार कनेक्टिविटी के माध्यम से किया गया है.

एयर कनेक्टिविटी

रेड्डी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी, तेजू, असम में डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे, मणिपुर में इंफाल हवाई अड्डे, मेघालय में बारापानी हवाई अड्डे पर नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास जारी है.

रेल कनेक्टिविटी

उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान136 किमी नई लाइन (डिब्रूगढ़ और नॉर्थ बैंक लाइन और अगरतला-सबरूम नई लाइन के बीच जोड़ने वाली लाइनों के साथ बोगीबील पुल) और 113 किमी दोहरीकरण (लंबडिंग-होजई पैच) चालू की गई है.

रोड कनेक्टिविटी

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही प्रमुख पूंजी सड़क संपर्क परियोजनाओं में नगालैंड में दीमापुर-कोहिमा सड़क (62.9 किमी) की 4 लेन, अरुणाचल प्रदेश में नागांव बाईपास से होलोंगी (167 किमी) की 4 लेनिंग शामिल है.

वॉटर कनेक्टिविटी

राष्ट्रीय जलमार्ग -2 (ब्रह्मपुत्र नदी 891 किमी) सादिया से बांग्लादेश सीमा और राष्ट्रीय जलमार्ग -16 (बराक नदी, 121 किमी) भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग सहित भांगा-लखीपुर खंड का विकास पूर्वोत्तर में चल रही परियोजनाएं हैं.

ईटीवी भारत से बात करते हुए असम से भाजपा सांसद रानी ओजा ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में सभी क्षेत्रों में समग्र विकास हुआ है.

उन्होंने कहा, 'संप्रग सरकार के दौरान पूर्वोत्तर की सभी राजधानियों को जोड़ना दूर का सपना था, लेकिन अब सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण से सभी राज्यों की राजधानियों को ठीक से जोड़ा गया है. हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में और विकास होगा.'

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत सभी पूर्वोत्तर राज्यों का विकास करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता थी.