नई दिल्ली : केंद्र ने SC में दिल्ली अध्यादेश का बचाव किया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 11 मई को फैसला सुनाए जाने के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने आदेशों को सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर दिया. मीडिया ट्रायल और सड़क पर रुख अपनाकर प्रभावित करना शुरू कर दिया.
केंद्र ने जोर देकर कहा, फैसले के बाद सतर्कता विभाग के अधिकारियों को निर्वाचित सरकार द्वारा निशाना बनाया गया और उत्पाद शुल्क नीति घोटाले, दिल्ली के मुख्यमंत्री के नए आवासीय बंगले, विज्ञापनों से संबंधित दस्तावेज, दिल्ली की बिजली सब्सिडी आदि से संबंधित फाइलें अपने कब्जे में ले ली गईं.
गृह मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि विशेष सचिव (सतर्कता) और दो अन्य अधिकारियों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो उक्त अधिकारी के कक्ष में अतिक्रमण करने और कुछ फाइलों को गैरकानूनी तरीके से कब्जे में लेने की गंभीर घटना की ओर इशारा करती हैं.
गृह मंत्रालय ने कहा कि जल्दबाजी में सतर्कता विभाग को विशेष रूप से निशाना बनाना, अन्य बातों के अलावा, इस तथ्य के कारण था कि सतर्कता विभाग के कार्यालय में कुछ फाइलें थीं जिनके बारे में या तो जांच/पूछताछ चल रही थी या विचार किया जा रहा था और वे 'अत्यंत संवेदनशील प्रकृति' की थीं.
हलफनामे में कहा गया है कि कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित फाइलें थीं, जिसमें दिल्ली सरकार के कुछ महत्वपूर्ण और कुछ मंत्री हिरासत में हैं और जांच चल रही है.
हलफनामे में कहा गया है कि 'मुख्यमंत्री के नए आवासीय बंगले के निर्माण में हुए व्यय से संबंधित फाइलें जिनकी जांच केंद्र सरकार द्वारा पारित वैध आदेशों के तहत की जा रही है क्योंकि उक्त विषय निर्विवाद रूप से केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है.'
गृह मंत्रालय ने कहा कि इन फाइलों में एक राजनीतिक दल के लिए दिल्ली सरकार के खजाने से दिए गए विज्ञापनों से संबंधित दस्तावेज हैं, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायिक आदेश उस पार्टी को निर्देश देता है जो राज्य सरकार में सत्ता में है. सार्वजनिक धन के रूप में राज्य के खजाने का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है.
हलफनामे में और क्या ? :हलफनामे में कहा गया है कि 'बीएसईएस और बीवाईपीएल जैसी कंपनियों पर 21,000 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया को नजरअंदाज करते हुए निजी कंपनियों को बिजली सब्सिडी देने से संबंधित फाइलें हैं. उक्त मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भी की जा रही है.'
गृह मंत्रालय ने कहा कि निर्वाचित सरकार संबंधित अधिकारियों के आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति अहंकारी रही और पूरे मामले को बेहद असंवेदनशील तरीके से संभाला और सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों को अपमानित भी किया.