नई दिल्ली : केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा कि उसने केंद्र सरकार की दो योजनाओं के तहत 363.4 करोड़ रुपये की 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
सरकार ने एक बयान में कहा कि सरकार इन परियोजनाओं के लिए 102.91 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगी, जिससे कुल मिलाकर लगभग 12,000 नौकरियां पैदा होंगी और 42,800 किसानों को लाभ होगा.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रिस्तरीय स्वीकृति समिति (आईएमएसी) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया.
सोलह फरवरी को हुई इस आभासी बैठक में कनिष्ठ मंत्री रामेश्वर तेली और परियोजनाओं के प्रवर्तक भी मौजूद थे.
मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित परियोजनाओं को मई 2017 में अनुमोदित प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना तथा खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता (सीईएफपीपीसी) के निर्माण:विस्तार योजना के तहत मंजूरी दी गई है.
मंत्रालय ने कहा कि सीईएफपीपीसी के तहत, 113.08 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसमें 36.30 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता शामिल है. ये परियोजनाएं 76.78 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ उठाएंगी और इससे 3,700 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होने और 6,800 किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है.
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ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मिजोरम और गुजरात में स्थापित होंगी.
जबकि एपीसी के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के तहत, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और राजस्थान में 66.61 करोड़ की अनुदान सहायता सहित 250.32 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाले नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.
ये परियोजनाएं 183.71 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ उठाएंगी और इससे 8,260 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होने और 36,000 किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है.
मंत्रालय ने कहा कि इन प्रस्तावित 20 परियोजनाओं से बागवानी और कृषि उपज के प्रसंस्करण स्तर और मूल्यवर्धन बढ़ने की उम्मीद है और इससे स्थानीय स्तर पर किसानों की आय और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी.
