हैदराबाद : आंध्र प्रदेश के बंटवारे के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय 17 फरवरी को वर्चुअल बैठक (virtual meeting of the Ministry of Home Affairs) करेगा. इस महीने की 8 तारीख को एक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश-तेलंगाना विभाजन के मुद्दों पर एक समिति का गठन किया है. केंद्रीय गृह सचिव आशीष कुमार, आंध्र प्रदेश के वित्त सचिव एसएस रावत और तेलंगाना के विशेष मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव इस समिति के सदस्य हैं.
समिति की पहली बैठक इसी माह की 17 तारीख (First meeting 17th of this month) को लगभग 11 बजे करने का निर्णय लिया गया. बताया जा रहा है कि इस बैठक में वे आंध्र प्रदेश द्विभाजन अधिनियम की अनुसूचियों 9 और 10 में संपत्ति के वितरण के बारे में चर्चा करेंगे. दोनों राज्यों के बीच आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा होगी. चर्चा मुख्य रूप से दो तेलुगु राज्यों के बीच अनसुलझे मुद्दों पर केंद्रित होगी. गृह मंत्रालय ने पहले ही अधिकारियों को बैठक में चर्चा वाले मुद्दों के बारे में सूचित कर दिया है.
बैठक में इन मुद्दों पर होगी चर्चा
जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान एपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन डिवीजन, बिजली की खपत, कर मामलों में संशोधन, APSCSCL व TSCSCL में वित्तीय मामले, संसाधनों का समायोजन, 7 पिछड़े जिलों में विकास निधि का मामला, राज्य को विशेष दर्जा और कर प्रोत्साहन के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
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