नई दिल्ली: यहां तक कि केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) के कार्यान्वयन की अवधि जून 2023 तक बढ़ा दी है, वर्तमान में 88,673 करोड़ रुपये की लागत से पूरे भारत के 100 स्मार्ट शहरों में 2752 परियोजनाएं चल रही हैं. आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (MoHUA) कौशल किशोर ने सोमवार को राज्यसभा में कहा, 'एससीएम के कार्यान्वयन की अवधि जून 2023 तक बढ़ा दी गई है और सभी स्मार्ट शहरों से निर्धारित समय के भीतर अपनी परियोजनाओं को पूरा करने की उम्मीद है.'
उन्होंने कहा कि लगभग 1,81,112 करोड़ रुपये की 7,738 परियोजनाओं में वर्क ऑर्डर जारी किया गया है, जिनमें से 92,439 करोड़ रुपये की 4,987 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 से जून 2018 तक प्रतियोगिता के चार दौरों के माध्यम से 100 स्मार्ट शहरों के चयन के साथ 25 जून, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया. एससीएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार 100 स्मार्ट शहरों को प्रति वर्ष औसतन 100 करोड़ रुपये प्रति शहर के हिसाब से पांच साल में 48,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.