नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत कर दिया है. इससे केंद्रीय सरकार के 47.58 लाख कर्मचारियों और 69.76 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ने से सरकारी खजाने पर सालाना 12,815.60 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा.
कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2023 से दी जाएगी. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के आधार पर हुई है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत 01.01.2023 से जारी करने की मंजूरी दे दी है.
सूचना में कहा गया है कि अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन के 38% की मौजूदा दर से 4% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करेगी, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है.