नई दिल्ली : केंद्र ने 19 राज्यों के स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र का 8,453.92 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है. ये अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किए गए हैं.
पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्थानीय सरकारों को कुल 427,911 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है.
विशेष रूप से, आयोग द्वारा जारी की गई इन अनुदानों में अन्य के साथ-साथ 70,051 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य अनुदान शामिल है.
इस राशि में से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 43,928 करोड़ रुपये और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 26,123 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है.वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ये अनुदान स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए हैं.
आयोग ने उन हस्तक्षेपों की भी पहचान की है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत करेंगे और प्रत्येक हस्तक्षेप के लिए अनुदान निर्धारित किया है.
मंत्रालय के मुताबिक, वित्तवर्ष 2021-22 में 13,192 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य अनुदान जारी करने की सिफारिश की गई है.