नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने गुरुवार को 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) को मंजूरी दे दी. इन प्रस्तावों में भारतीय थल सेना के लिए छह, वायुसेना के लिए छह, नौसेना के लिए 10 और तटरक्षक बल के लिए दो शामिल हैं. कुल 84,328 करोड़ रुपये मूल्य के प्रस्ताव हैं. रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि नई रेंज की मिसाइल प्रणाली, लंबी दूरी पर जाकर विस्फोट करने वाले बम, पारंपरिक बमों के लिए रेंज बढ़ाने वाली किट और उन्नत निगरानी प्रणाली को शामिल करके भारतीय वायुसेना को अधिक घातक क्षमताओं के साथ और मजबूत किया जाएगा.
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मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना को और लड़ाकू वाहनों, हल्के टैंकों और घुड़सवार बंदूक प्रणाली जैसे प्लेटफार्मो व उपकरणों से लैस करने की तैयारी चल रही है. रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि सूची में हमारे सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा स्तर वाले बैलिस्टिक हेलमेट की खरीद भी शामिल है. नौसेना की एंटी-शिप मिसाइलों, बहुउद्देश्यीय जहाजों और उच्च सहनशक्ति वाले स्वायत्त वाहनों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिलने से नौसेना की क्षमता और समुद्री ताकत और बढ़ जाएगी.
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