नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित पांच राज्यों में 1.07 लाख घरों के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दी है. शुक्रवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गयी है.
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) ने बृहस्पतिवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. बयान के अनुसार केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और उत्तराखंड से 1.07 लाख घरों के निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा सचिव ने अन्य राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की.
मंत्रालय ने कहा कि इस मिशन के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 1.14 करोड़ है, जिनमें से 53 लाख से अधिक घर लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं. 1.85 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ मिशन के तहत कुल निवेश 7.52 लाख करोड़ रुपये है. अब तक 1.14 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है. आवास और शहरी मामलों के सचिव ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को घरों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया.
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