देहरादून (उत्तराखंड):उत्तराखंड के चर्चित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ काटे जाने से जुड़े मामले पर सीबीआई सक्रिय हो गई है. इतना ही नहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मामले में विजिलेंस से दस्तावेज भी ले लिए हैं. अब जल्द ही पूरे प्रकरण को लेकर पूछताछ का दौर शुरू होने जा रहा है.
बड़ी बात ये है कि विजिलेंस ने इस पूरे मामले की जांच के दौरान हाल ही में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के कुछ ठिकानों पर छापेमारी की थी. यहां से कॉर्बेट के फंड से खरीदे गए दो जनरेटर बरामद किए थे. हालांकि, इस कार्रवाई के बाद भी हाईकोर्ट ने प्रकरण पर सीबीआई जांच के आदेश दिए थे.
वैसे तो माना जा रहा था कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है, लेकिन सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसके फौरन बाद ही प्रकरण को लेकर सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो सक्रिय हो गई है. अब माना जा रहा है कि पूरे मामले की तह तक खुलासा होगा.
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कॉर्बेट पार्क में अवैध रूप से पेड़ काटे जाने और निर्माण किए जाने वाले मामले में सीबीआई ने विजिलेंस से दस्तावेज ले लिए हैं. विजिलेंस ने अब तक अवैध पेड़ कटान से जुड़ी तमाम रिपोर्ट और निर्माण को लेकर दी गई अनुमतियों की जानकारियां जुटाई थी. इसके अलावा कॉर्बेट में खरीदे गए तमाम सामान की बरामदगी भी की जा रही थी.
फिलहाल, सीबीआई बरामद किए गए दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद मौके पर इससे जुड़े सबूत जुटाएगी, फिर प्रकरण से जुड़े अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा. तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत से लेकर पीसीसीएफ वाइल्डलाइफ और डायरेक्टर कॉर्बेट तक से भी पूछताछ किए जाने की संभावना है.
नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सीबीआई ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है. विजिलेंस से सभी दस्तावेज भी सीबीआई ने ले लिए हैं. -वी मुरुगेशन, निदेशक, विजिलेंस, उत्तराखंड
क्या है मामला: मामला 2019-20 का है. जब तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में कॉर्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरो में 106 हेक्टेयर वन क्षेत्र में टाइगर सफारी के निर्माण को मंजूरी दी गई, लेकिन कुछ समय बाद ही पाखरो टाइगर सफारी निर्माण विवादों में आ गई.