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ट्विटर के खिलाफ पटना में मामला दर्ज

सोशन नेटवर्किंग साइट ट्विटर (Twitter) पर भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए पटना में मामला दर्ज कराया गया है. परिवादी ने भारत के नक्शे (Map of India) से छेड़छाड़ को आपराधिक कृत्य करार देते हुए ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को दंडित करने का अदालत से अनुरोध किया है.

ट्विटर के खिलाफ केस फाइल
ट्विटर के खिलाफ केस फाइल

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Published : Jul 2, 2021, 11:00 PM IST

पटना : सोशल नेटवर्किंग साइटट्विटरपर (Case Filed Against Twitter) सीजेएम पटना के कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है. भारत के नक्शे (Map of India) से छेड़छाड़ करते हुए लद्दाख को भारत के नक्शे से हटाकर चीन के हिस्से के रूप में दिखाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश रूंगटा ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवाद दाखिल किया है.

आपराधिक कृत्य करने का आरोप
परिवाद में ट्विटर इंडिया के प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी (Twitter India Managing Director Manish Maheshwari) को अभियुक्त बनाया गया है. आरोप लगाया गया है कि ट्विटर ने जानबूझकर भारत सरकार की आपत्ति के बावजूद एक बार फिर 28 मई 2021 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख (Jammu Kashmir and Ladakh) को भारत के नक्शे से गायब करा, जो कि एक आपराधिक कृत्य है. परिवादी ने कोर्ट से कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रबंध निदेशक को दंडित करने का निवेदन किया है.

रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने पर हुआ था विवाद
पिछले हफ्ते ट्विटर ने आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद (IT Minister Ravi Shankar Prasad) का ट्विटर हैंडल एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था. कहा गया था कि अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन करने के चलते उनके हैंडल को ब्लॉक किया गया है. हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद का हैंडल फिर से खोल दिया था. रविशंकर प्रसाद ने माइक्रोब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट कू के जरिए यह जानकारी शेयर की थी.

ये भी पढ़ें: रविशंकर और थरूर के अकाउंट बंद मामले में संसदीय समिति ने ट्विटर से दो दिन में मांगा जवाब

पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने मांगा था जवाब
मामला सामने आने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर (MP Shashi Tharoor) ने कहा था कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष भी हैं. इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मामलों संबंधी स्थायी समिति ने ट्विटर को पत्र भेजकर दो दिनों के भीतर जवाब मांगा था.

बता दें कि इस समिति ने ऐसे समय में यह कदम उठाया है. जब नए आईटी नियमों समेत कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच गरमा-गर्मी चल रही है.

गुरुवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा था कि ट्विटर (Twitter) को भारत के कॉपीराइट नियमों का पालन करना ही होगा. दरअसल, माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर अमेरिकी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट (Digital Millennium Copyright Act of America) को लागू करने जा रहा है.

प्रसाद ने कहा कि यदि ट्विटर अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट को लागू करने जा रहा है, तो आपको भारत के कॉपीराइट नियमों से भी अवगत होना होगा. ट्विटर यह नहीं कह सकता कि उसके रुख को अमेरिकी कानून के एकपक्षीय आकलन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.

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