क्या उल्फा के साथ शांति समझौता आने वाले दिनों में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है!

ulfa deal bjp: केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इस समझौते से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं. ईटीवी भारत के विरष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

नई दिल्ली: यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद भाजपा सरकारों ने इस डील को स्थायी शांति स्थापित करने में एक बड़ी सफलता के रूप में बेचने की कोशिश की. राज्य के मुख्य मुद्दों को संबोधित किया गया जिसके चलते 7 अप्रैल, 1979 को उल्फा का गठन हुआ था.

गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा दोनों ने समझौते को ऐतिहासिक बताया. अमित शाह ने कहा कि समझौते से राज्य में स्थायी शांति स्थापित करने में मदद मिलेगी. हालांकि इस दावे पर बहुत कम लोग सहमत हैं. शाह ने कहा, 'जब से पीएम मोदी सरकार सत्ता में आई है, हम पूर्वोत्तर में शांति और विकास लाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं.'

केंद्र ने शुक्रवार को असम में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए एक दशक से अधिक समय से चली आ रही बातचीत को समाप्त करते हुए उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए. शांति प्रक्रिया 2012 में कांग्रेस शासन के दौरान शुरू हुई थी. समझौते के मुताबिक, मुख्यधारा में शामिल होने के लिए हथियार सौंपने के साथ ही एक महीने के भीतर सशस्त्र समूह को खत्म कर दिया जाएगा.

शांति समझौता

परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा (स्वतंत्र) गुट अभी भी संप्रभुता की मांग करते हुए सशस्त्र विद्रोह कर रहा है. हाल ही में समूह ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की चिंता के लिए अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है. हाल के दिनों में उल्फा-आई ने असम में बम विस्फोट की तीन घटनाओं को अंजाम दिया. जब तक बरुआ और उसका गुट मैदान पर नहीं आते तब तक स्थायी शांति दूर की कौड़ी होगी.

उल्फा के अध्यक्ष अरबिंद राजखोवा की अध्यक्षता वाले 16 सदस्यीय उल्फा वार्ता समर्थक प्रतिनिधिमंडल के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन अब बरुआ पर भी इस मुकदमे का पालन करने के लिए दबाव डाल सकता है. मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि यह समझौता परेश बरुआ को बातचीत की मेज पर लाने की दिशा में एक कदम है.

बरुआ पर मुख्यधारा में आने का दबाव बनाने के लिए, शांति समझौते को अक्षरश: लागू करने की जरूरत है, और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए, जिसने कई गुमराह युवाओं को बंदूक उठाने के लिए मजबूर किया. अमित शाह ने आश्वासन दिया,'हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि समझौते को अल्पविराम और पूर्णविराम के बिंदु तक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी.'

राज्य के छह समुदायों- मोरन, मटॉक, ताई-अहोम, कोच-राजबोंगशी, सूटिया और टी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा देने की संगठन की मुख्य मांगों में से एक को इस शांति समझौते में भी हल नहीं किया गया है. ये समुदाय राज्य में ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध हैं. एसटी का दर्जा देना भी भाजपा का चुनावी वादा था. सरमा ने कहा कि इस मांग पर अलग से विचार किया जाएगा.

हालांकि स्वदेशी समुदायों को राजनीतिक सुरक्षा प्रदान करने पर कोई स्पष्टता नहीं है, उल्फा नेता शशधर चौधरी ने कहा, 'परिसीमन (94 सीटें आरक्षित करके) के माध्यम से स्वदेशी समुदायों को लाभ होगा.' मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा राज्य में हाल ही में किए गए परिसीमन एक्सरसाइज ने पहले ही स्वदेशी समुदायों के हितों की रक्षा की है.

सरमा ने कहा, इस शांति समझौते में एक प्रावधान है जो यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में परिसीमन प्रक्रिया में भी समान पद्धति का पालन करके समान सुरक्षा अपरिवर्तित रहेगी. मुख्यमंत्री ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि समझौते में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा किए बिना एनआरसी की समीक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है क्योंकि यह एक विचाराधीन मामला है.

इस समझौते को भाजपा के लिए एक प्रमुख राजनीतिक प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि वार्ता समर्थक गुट में शामिल उल्फा की उम्रदराज शीर्ष बंदूकधारियों को अभी भी ऊपरी असम में कुछ समर्थन प्राप्त है, प्रशासनिक प्रभाग जिसमें 10 जिले शामिल हैं. हाल ही में इस क्षेत्र में राज्य में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बाद एक प्रभावशाली ताई-अहोम संगठन द्वारा एक अलग अहोम राज्य की पुरानी मांग को पुनर्जीवित करने के रूप में देखा जा रहा है जो वर्तमान असम की ऊपरी, मध्य और उत्तरी हिस्सों को अलग करता है.

अहोम-भूमि की मांग, जिसे पहली बार 1967 में उठाया गया था, जून में प्रकाशित ईसीआई के प्रस्तावित परिसीमन मसौदे के बाद एक नई गति मिली, जिसमें कथित तौर पर ताई-अहोम प्रभुत्व वाली विधानसभा सीटों को नौ से घटाकर तीन कर दिया गया. ऊपरी असम के अहोम गढ़ में भाजपा की बेचैनी बढ़ाने के लिए, राज्य के सभी शीर्ष विपक्षी नेता इसी क्षेत्र से हैं.

पीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोरा, सीएलपी नेता देबब्रत सैकिया (पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे) और लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई (एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे), असम जैत्य परिषद के प्रमुख लुरिनज्योति गोगोई की कांग्रेस तिकड़ी और रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई सभी ऊपरी असम से हैं. इस क्षेत्र से भाजपा के सबसे बड़े नेता सर्बानंद सोनोवाल को राज्य से हटाकर केंद्र में भेज दिया गया है. हालाँकि, हस्ताक्षरित समझौते में ताई अहोम सहित विभिन्न जातीय समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई नागरिक समाज समूहों की उपस्थिति भाजपा के लिए राहत का संकेत है.