कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार से एक हलफनामा मांगा. याचिका में केंद्र प्रायोजित दो योजनाओं में धांधली का आरोप लगाया गया है. विचाराधीन दो योजनाएं हैं - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई).
मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया. अधिकारी के वकील सौम्या भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा योजना के तहत धन का गंभीर रूप से गबन हुआ है. उन्होंने तर्क दिया, "ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि मनरेगा के तहत करोड़ों रुपये जाली दस्तावेजों को प्रस्तुत करके डायवर्ट किए गए हैं. जॉब-कार्ड धारकों की मास्टर-भूमिका में गंभीर विसंगतियां हैं."
जनहित याचिका में एक पक्ष, केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि आरोप गंभीर हैं, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत धन का अनुचित उपयोग भारतीय संविधान का उल्लंघन है. हालांकि, राज्य के महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि यह राजनीति से प्रेरित जनहित याचिका है.