कोलकाता : झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायकों को पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल से भारी संख्या में नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया था. गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनका मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की थी.
न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की एकल पीठ ने कहा कि मामले की जांच राज्य पुलिस की सीआईडी द्वारा जारी रहेगी. हालांकि, पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहें तो वे उसके फैसले के खिलाफ खंडपीठ या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं. 20 जून की शाम को, झारखंड के तीन कांग्रेस विधायकों, इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी को पुलिस ने हावड़ा से उनके वाहनों में 49 लाख रुपये की नकदी के साथ पकड़ा था. सीआईडी ने जांच अपने हाथ में ली और तीनों विधायकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
पश्चिम बंगाल सरकार के वकील, अनिर्बान रॉय ने तर्क दिया कि आरोपी व्यक्तियों के पास यह विकल्प नहीं हो सकता है कि कौन सी एजेंसी उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगी. रॉय ने कहा, 'आरोपी के पास सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी का विकल्प नहीं हो सकता है. इस मामले में रांची में एक अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है. लेकिन चूंकि पश्चिम बंगाल में नकद जब्ती की घटना हुई, इसलिए रांची में प्राथमिकी स्वीकार्य नहीं है.'