नई दिल्ली : ब्रिटेन की केयर्न एनर्जी पीएलसी के फ्रांस में लगभग 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का फ्रांसीसी अदालत का आदेश प्राप्त करने खबरों पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई है. वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि उसे इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है. साथ ही कहा है कि इस संबंध में जानकारी करने की कोशिश की जा रही है. भारत के हितों की रक्षा के लिए वकीलों के परामर्श से उचित कानूनी उपाय किए जाएंगे.
दावा : 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने का मिला अधिकार
पेरिस से गुरुवार को सामने आई रिपोर्ट्स में संकेत मिलता है कि केयर्न ने 1.2 अरब डॉलर के मध्यस्थता के एक हिस्से की वसूली के लिए फ्रांस में लगभग 20 भारतीय सरकारी संपत्तियों को जब्त करने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत का आदेश हासिल किया है.
जानकारों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, फ्रांसीसी अदालतों ने बुधवार को भारतीय संपत्ति अधिग्रहण पर कानूनी प्रक्रिया पूरी की, जो पिछले महीने शुरू हुई थी, जब उसने ऊर्जा कंपनी के पक्ष में अधिग्रहण का आदेश दिया था.
इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, 'भारत सरकार को इस संबंध में किसी भी फ्रांसीसी न्यायालय से कोई नोटिस, आदेश या संचार प्राप्त नहीं हुआ है. सरकार तथ्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है, और जब भी ऐसा कोई आदेश प्राप्त होगा तो भारत के हितों की रक्षा के लिए वकील के परामर्श से उचित कानूनी उपाय किए जाएंगे.'
बयान में कहा गया है कि सरकार ने हेग कोर्ट ऑफ अपील में 22 मार्च, 2021 को पहले ही एक आवेदन दायर कर दिया है और भारत हेग में सेट साइड कार्यवाही में अपने मामले का सख्ती से बचाव कर रहा है.