नई दिल्ली: सीएजी व 18 मंत्रालयों के विभिन्न विभागों से जुड़े 28 अधिकारियों की बैठक में भाग लेने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीएजी ने कहा कि ऑडिट, एक साझा संवैधानिक जिम्मेदारी है. मंत्रालयों और विभागों को समय पर और सही उत्तरों के साथ सहयोग करने के लिए कहा गया. क्योंकि मंत्रालयों की जानकारी और डेटा, ऑडिट को बेहतर बनाता है. संसदीय समितियों के माध्यम से हितधारकों को विभिन्न सरकारी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की सही और निष्पक्ष जानकारी मिलती है.
सीएजी ने यह सुझाव दिया गया कि मंत्रालय और विभाग अपने मंत्रालयों में जल्द से जल्द ऑडिट कमेटियों का गठन करें ताकि ऑडिट टिप्पणियों की तुरंत जांच हो सके. जिससे निष्कर्ष निकाला जा सके और लंबे समय तक चलने वाले लंबे पत्राचार से बचा जा सके. बैठक का उद्देश्य उन योजनाओं-परियोजनाओं और गतिविधियों की पहचान करके मंत्रालयों के सहयोग की तलाश करना था, जो मंत्रालय चाहते हैं कि सीएजी मूल्यांकन करे और उनके कार्यान्वयन, आउटपुट और परिणाम पर ऑडिट प्रदान करे.