नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेनमार्क के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MOU) को बुधवार को मंजूरी दे दी. समझौता ज्ञापन में सूचना के पहुंच में सुगमता, एकीकृत और स्मार्ट जल संसाधन विकास और प्रबंधन, जलभृत मानचित्रण, भूजल मॉडलिंग, निगरानी और पुनर्भरण, घरेलू स्तर पर कुशल और सतत जल आपूर्ति, गैर-राजस्व जल और ऊर्जा खपत में कमी शामिल है.
यह समझौता जीवंतता, लचीलापन और आर्थिक विकास, जल गुणवत्ता निगरानी और प्रबंधन के साथ ही सीवेज और अपशिष्ट जल उपचार जैसे विषयों पर नदी और जल निकाय कायाकल्प से संबंधित है. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि समझौता ज्ञापन में जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन, नदी-केंद्रित शहरी नियोजन और पेरी-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रकृति-आधारित तरल अपशिष्ट उपशमन उपाय जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग की परिकल्पना की गई है.