प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2024 तक बढ़ाने की मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शेष 1.55 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रभाव 2.17 करोड़ रुपये आएगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1.25 लाख करोड़ रुपये तथा राज्य की हिस्सेदारी 73,475 करोड़ रुपये होगी.

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana) को जारी रखने को बुधवार को मंजूरी दे दी जिसके तहत इसे मार्च 2021 से मार्च 2024 तक बढ़ाने की बात कही गई है. बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur) ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहम ग्रामीण इलाकों में सभी को आवास सुनिश्चित किया जा सकेगा.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को आवास के संबंध में आकलन किया गया था कि 2.95 करोड़ लोगों के पक्के मकान की जरूरत होगी. इसमें बड़ी संख्या में परिवारों को आवास प्रदान किये गए हैं. ठाकुर ने कहा कि शेष परिवारों को भी आवास मिल सके, इसके लिये इस योजना को 2024 तक जारी रखने का निर्णय किया गया है.

सरकारी बयान के अनुसार, इस योजना के तहत शेष 1.55 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रभाव 2.17 करोड़ रुपये आएगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1.25 लाख करोड़ रुपये तथा राज्य की हिस्सेदारी 73,475 करोड़ रुपये होगी.

इसके तहत नाबार्ड को अतिरिक्त ब्याज के पुन:भुगतान (repayment of additional interest to NABARD) के लिए 18,676 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जरूरत होगी.

(पीटीआई-भाषा)