नई दिल्ली : रेल मंत्रालय (एमओआर) ने सात हाई स्पीड रेल के लिए सर्वेक्षण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है. इसमें दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अहमदाबाद, मुंबई से नागपुर, मुंबई से हैदराबाद, चेन्नई से मैसूर वाया बैंगलोर और वाराणसी से हावड़ा के रास्ते शामिल हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सात हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) कॉरिडोर-दिल्ली-वाराणसी, मुंबई-नागपुर, दिल्ली-अहमदाबाद, मुंबई-हैदराबाद, चेन्नई-बेंगलुरु-मैसूर, वाराणसी-हावड़ा और दिल्ली-अमृतसर के लिए सर्वेक्षण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है.
महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में हुई देरी
रेल मंत्री कहा कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए अभी तक गुजरात में 954.28 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है. हालांकि ये माना कि मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना (बुलेट ट्रेन) के अमल में आने में फिलहाल थोड़ी देरी हुई है. खास तौर पर महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण में देरी और फिर ठेकों को आखिरी रूप देने सहित कई दूसरी वजहों से इसमें देर हुई है. कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के अमल में आने में देरी हुई.
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि वर्तमान में, मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल देश में एकमात्र स्वीकृत हाई स्पीड रेल परियोजना है जिसे जापान सरकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है. मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (एमएएचएसआर) परियोजना के लिए, रेलवे द्वारा वन्यजीव, तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) और वन मंजूरी से संबंधित सभी वैधानिक मंजूरी प्राप्त कर ली गई हैं. कुल भूमि आवश्यकता 1396 हेक्टेयर में से लगभग 1193 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है.