नई दिल्ली : भारत के आवास और शहरी मामलों के विशेषज्ञों ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश केंद्रीय बजट 2021-22 की सराहना करते हुए कहा कि बजटीय आवंटन निश्चित रूप से निवेश को प्रोत्साहित करेगा. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को 54,581 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और कई अन्य घटकों के बीच वितरित किया गया है.
गौरतलब है कि शहरी विकास के लिए अन्य मंत्रालयों को भी धन आवंटित किया गया है. बजट निश्चित रूप से बहुत उत्साहजनक है और यह निवेश को गति देगा क्योंकि शहर आर्थिक विकास प्रदान करते हैं. प्रोफेसर शहरी प्रबंधन और समन्वयक, शहरी अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान डॉ केके पांडे ने कहा कि बजट पानी की आपूर्ति, सड़कों, परिवहन प्रणाली और बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए नए रास्ते खोलता है.
बुनियादी ढांचा बेहतर होगा
डॉ पांडे का मानना है कि बजटीय आवंटन उत्पादकता को गति देगा जो गैर-कृषि क्षेत्रों से आने वाली 75 प्रतिशत है. जो कि सेवाओं और उद्योग में और शहरों के आसपास है. एक सीधा आवंटन है और दूसरा अन्य मंत्रालयों के माध्यम से आवंटन है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 27,500 करोड़ रुपये का आवंटन, इसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT (13750 रुपये) वास्तव में इन दोनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. यह बुनियादी ढांचा और आश्रय प्रदान करता है. बजट में किफायती किराए के आवास की भी परिकल्पना की गई है जो स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों और शहरी गरीबों के रहने के लिए बनाए जाएंगे. कोविड 19 महामारी के दौरान लोगों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की गई है.
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बिजली-पानी पर विशेष ध्यान
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के निदेशक हितेश वैद्य ने कहा कि बजट में शहरी स्तर पर सहयोग और अभिसरण पहलुओं को मजबूती से पेश किया गया है. वैद्य ने कहा कि संपूर्ण प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार, स्रोत पृथक्करण, शहरी निर्माण से कचरे का प्रबंधन, विरासत डंप साइटों के बायोरिमेडेशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अच्छा कदम उठाया गया है. बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ताकि सभी शहरी स्थानीय निकायों को घरेलू नल कनेक्शन के साथ पूर्ण जलापूर्ति की जा सके.
म्यूनिसिपल बॉन्ड भी होना चाहिए
ईटीवी भारत से बात करते हुए शहरी मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर चेतन वैद्य ने कहा कि बजट शहरी किफायती किराये के आवास के लिए अच्छा है. प्रोफेसर वैद्य ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय निर्माण से परे फोकस के संदर्भ में भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शहरी बस परिवहन के लिए समर्थन उत्कृष्ट पहल है. म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए प्रोत्साहन पर भी ध्यान देना चाहिए था. आवास ऋण आदि कोविड 19 खर्च को देखते हुए यह सबसे अच्छा शहरी बजट है. प्रो वैद्य ने कहा कि उम्मीद की जा सकती है कि यह शहरी आवास क्षेत्र के लिए किसी भी बड़े परिवर्तन का कारण होगा.
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दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने 2021-26 की अवधि के लिए 4,36,361 करोड़ रुपये की कुल स्थानीय सरकार के लिए 15 वें केंद्रीय वित्त आयोग की कुल अनुदान की सिफारिशों को भी स्वीकार कर लिया है. सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि राज्यों को 8,000 करोड़ रुपये की राशि नए शहरों के विस्तार को दिया जाएगा. साथ ही साझा नगरपालिका सेवाओं की सुविधा के लिए 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.
