Budget 2023 : आयकर में धमाकेदार छूट समेत ये हैं अमृतकाल बजट के 10 बडे़ ऐलान

Budget 2023-24 : मोदी 2.0 सरकार के बजट 2023-24 के ये 10 बड़े ऐलान हैं, जो सीधे लोगों से जुड़े हैं. इनमें से ऐसा कोई ऐलान ऐसा नहीं है, जो आपके काम का नहीं है. आम से लेकर खास सबकी बात करते हैं बजट 2023-24 के ये 10 बड़े ऐलान. एक बार जरूर पढ़ें.

नई दिल्ली :बजट 2023-24 (Budget 2023-24) इस बार मिडिल क्लास (Middle Class) लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. सरकार ने संसद में कह दिया कि 7 लाख की सालाना आय वाले नौकरी-पेशा लोगों को कोई आयकर (Income Tax) भरने की जरूरत नहीं है. मोदी 2.0 सरकार का बजट 2023-24 में सबसे बड़ा ऐलान और राहत आयकर में छूट ही है. इसके बाद सरकार का यह सीमित और साधारण सा बजट कुछ खास नहीं रहा. सरकार ने इस बार का बजट आगामी आम चुनाव 2024 के मद्देनजर बनाया है, ताकि कोई बखेड़ा ना खड़ा हो जाए. आइए जानते हैं, क्या हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से निकले बजट के 10 बड़े ऐलान.

1.आयकर में धमाकेदार छूट

टैक्स के दायरे में आने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए आयकर भरना भले ही बड़ी टीस छोड़ता है, लेकिन देश की तरक्की के लिए आयकर भरना जरूरी है. खैर, मोदी सरकार ने इस बार बजट में मिडिल क्लास लोगों को बड़ी राहत देते हुए 7 लाख की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया है. निजी टैक्स में 5 अहम घोषणाएं की गई हैं. नीचें देखें राहतभरा नया टैक्स स्लैब

नया आयकर स्लैब

2. सोना-चांदी खरीदना हुआ महंगा

मोदी 2.0 सरकार ने अपने 9वें बजट में सोना-चांदी फिर महंगा कर दिया है. आज सोने की कीमत 57 हजार रुपये प्रति ग्राम 10 के पार है. वहीं, चांदी का दाम 67 हजार रुपये प्रति किलो से ज्यादा है. अब बजट में नए ऐलान के बाद सोना-चांदी खरीदने के लिए जनता को और जेब ढील करनी पड़ेगी. बजट 2023-24 में महंगी होने वाली चीजों में सोना-चांदी के साथ-साथ सिगरेट, प्लेटिनम और किचन चिमनी भी शामिल हैं.

3. मोबाइल फोन सस्ता

हम और आप में से इक्का-दुक्का व्यक्ति ही होगा जो इस टेक्नोलजी एज में मोबाइल यूज ना करता हो. मोबाइल फोन आज हर नौकरी पेशा इंसान की जरूरत बन चुका है. ऐसे में सरकार ने कुछ मोबाइल फोन को सस्ता करने का ऐलान कर बड़ा दाव खेला है. इसी के साथ सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कैमरे के लेंस, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, LED टीवी, बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती कर दी हैं.

4. 50 नए एयरपोर्ट का ऐलान

विकसित देशों की कैटेगरी में शामिल होने में भारत को अभी टाइम लगेगा, लेकिन विकासशील भारत तरक्की की राह पर जोरों से चल रहा हैं. ऐसे में घरेलू और कामकाजी लोगों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर को आसान और सुगम बनाने के लिए बजट में नए 50 एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया है.

5. पैन कार्ड बना 'आधार कार्ड'

40 साल से गर्त में पड़े पैन कार्ड PAN CARD (Personal Identity Number) की किस्मत बजट 2023-24 में चमकी है. पैन कार्ड को अब राष्ट्रीय पहचान घोषित कर दिया गया है. क्योंकि अब पहचान पत्र और आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड को इस्तेमाल में लाया जाएगा. किसी भी कारोबार की शुरुआत के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं. आसाम भाषा में पैन कार्ड को आधार कार्ड का छोटा भाई कह सकते हैं.

6. एक साल तक फ्री राशन

गरीबों को बड़ी राहत देते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) एक साल के लिए आगे बढ़ाई जा रही है. यानी अगले 1 साल तक लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा.

7. सबको मिलेगा घर

वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में आवास योजना का बजट 66 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे अब ज्यादा से ज्यादा गरीबों के पास अपना घर होगा. बीते साल 48 हजार करोड़ रुपये आवास योजना में आवंटित हुए थे, जिसमें 80 लाख घरों का निर्माण हुआ था. अब नए ऐलान के बाद इनकी संख्या में बड़ा इजाफा होगा.

8. गरीब कैदियों को मिलेगी जमानत

मोदी सरकार 2.0 का पूर्णकालिक बजट 2023-24 में एक बड़ा ऐलान भी यह किया गया है कि सरकार गरीब कैदियों को छुड़वाने के लिए पैसा देगी. यानि पैसों की कमी के चलते जिन गरीब कैदियों की जमानत नहीं हो पा रही है, उसके लिए सरकार आर्थिक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएगी. पैसों की कमी के चलते दिल्ली की तिहाड़ और मंडोली जेल में 5 हजार में से 1417 कैदी जमानत राशि भरकर रिहा हो पाए हैं. बाकि पैसों की कमी के चलते जेल में सड़ रहे हैं.

9. महिलाओं को मिलेगा मोटा ब्याज

बजट में ऐलान हुआ है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा. वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी.

10. अब नहीं होगा पढ़ाई का नुकसान

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बच्चों और किशोरियों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (National Digital Library) बनाने का प्रस्ताव रखा है. इससे जरिए कोरोना महामारी के दौरान बच्चों की पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी.