नई दिल्ली :आंतरिक सुरक्षा के लिए मोदी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाते हुए केंद्रीय बजट में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) को 1.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे पुलिस संगठन और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ये रकम खर्च की जाएगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संचालित एमएचए को 2022-23 का बजट आवंटन 1,85,776.55 करोड़ रुपये है, जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 20,000 करोड़ रुपये या लगभग 11.5 प्रतिशत अधिक है. इससे पहले बजट में 1,66,546.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, खुफिया जानकारी जुटाने के उपकरण, महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और दशकीय जनगणना को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है.
पुलिस के लिए 1,17,687.99 करोड़
बजट में पुलिस को एमएचए फंड का बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है. 2021-22 में दिए गए 1,09,266.30 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार 1,17,687.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. जम्मू-कश्मीर जैसी जगहों पर आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से मुकाबला करने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को 29,324.92 रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछले बजट में ये रकम 27, 307.42 करोड़ रुपये थी. पुलिस के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 3659.84 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है.
राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस को 2021-22 में दिए गए 11136.22 करोड़ रुपये की तुलना में 10096.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. महिला सुरक्षा से संबंधित विशेष योजनाओं के लिए जहां 200 करोड़ रुपये, सीमा पर बुनियादी ढांचे और प्रबंधन के लिए 2744.52 करोड़ रुपये और पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2754.16 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
बीएसएफ को 22,718.45 करोड़ रुपये
आंतरिक सुरक्षा कार्यों को संभालने के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को 22,718.45 करोड़ रुपये दिए गए हैं. पिछले बजट में ये रकम 21,491.14 करोड़ रुपये थी.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए इतनी रकम
परमाणु परियोजनाओं, हवाई अड्डों और मेट्रो नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को 2021-22 में आवंटित 11372.54 करोड़ रुपये की तुलना में 12201.90 करोड़ रुपये दिए गए हैं.