नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त बजट 2021-22 पेश किया गया है. इस दौरान कृषि क्षेत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की तरफ कार्यरत है. उन्होंने आगे कहा कि हर सेक्टर में किसानों को मदद मुहैया कराई गई है. दाल गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई.
वित्त मंत्री ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मज़दूरों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. इस पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टर श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बारे में जरूरी जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी.
निर्मला सीतारमण ने बताया कि ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ किया जा रहा है. माइक्रो इरिगेशन फंड को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव है.
कृषि क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री का एलान उन्होंने बताया कि गेहूं के लिए किसानों को 75,060 और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान. धान की भुगतान राशि 1,72,752 करोड़ होने का अनुमान. कृषि उत्पादों के निर्यात में 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा.
वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है. सरकार किसानों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है.
दाल के मामले में किसानों को किया गया भुगतान
दाल के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 263 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर 10,530 करोड़ रूपये हो गई.
धान के मामले में किसानों को किया गया भुगतान
धान के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 63,928 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था, जो वर्ष 2019-20 बढ़कर 1,41,930 करोड़ रूपये हो गई.
गेहूं के मामले में किसानों को किया गया भुगतान
गेहूं के मामले में वर्ष 2013-14 में किसानों को कुल 33,874 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था, जो वर्ष 2019-20 बढ़कर 62,802 करोड़ रूपये हो गई.
ऑपरेशन ग्रीन स्कीम
सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है. वित्त मंत्री ने बताया कि स्वामित्व योजना को देशभर में लागू किया जाएगा. ऐसे में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का इस बजट में एलान किया गया है, जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा.
कृषि क्षेत्र के बजट की प्रमुख बातें :-
- किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये दिए गए.
- लागत से डेढ़ गुना ज्यादा देने का प्रयास.
- किसानों से सरकारी खरीद पर जोर.
- दाल गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की बढ़ी एमएसपी.
- एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी.
- एक देश एक राशन कार्ड होगा.
- मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा.
- एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ किया जा रहा.
- ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का एलान.
- पांच फिशिंग हार्बर को आर्थिक गतिविधि के हब के रूप में तैयार किया जाएगा.
- तमिलनाडु में विकसित होगा फिश लैंडिंग सेंटर.
- माइग्रेंट वर्कर के डाटा से जुड़ा एक पोर्टल की होगी शुरुआत.
