मुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने वकीलों और न्यायाधीशों को कोविड-19 टीकाकरण में प्राथमिकता देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि इसका फैसला कार्यपालिका के विवेक पर छोड़ देना चाहिए.
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं का न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता देने की मांग करना काफी स्वार्थपूर्ण है.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की एक पीठ मुम्बई के वकीलों की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायपालिका से जुड़े लोगों, वकीला और उनके कर्मचारियों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मी समझने और कोविड-19 टीकाकरण में उन्हें प्राथमिकता देने कर अनुरोध किया गया था.
वकील वैष्णवी घोलवे और योगेश मोरबले ने पिछले सप्ताह यह याचिका दायर की थी. अदालत में वकील पी सांगविकर और यशोदीप देशमुख उनका पक्ष रख रहे थे.
याचिकाकर्ताओं ने बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत से कहा कि वैश्विक महामरी के दौरान उच्च न्यायालय खुला था और संक्रमण के सर्म्पक में आने के खतरे के बावजूद वकील, न्यायाधीश और उनके कर्मचारी काम करते रहे.
पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि सफाई कर्मचारी और निजी संगठन के कर्मचारी भी इस दौरान काम करते रहे. पीठ ने पूछा, निजी संगठनों के कर्मचारियों, डब्बेवालों के लिए जनहित याचिका क्यों दायर नहीं की गई? इस तरह तो वे अग्रिम मोर्च पर तैनात कर्मी हैं.