मुंबई:बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने शुक्रवार को मुंबई के मध क्षेत्र में एक कथित 'अवैध रूप से निर्मित' फिल्म स्टूडियो को तोड़ दिया (Illegal Film Studios Demolished). नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मड द्वीप में पांच स्टूडियो के विध्वंस पर रोक हटा दी है. एनजीटी ने स्टूडियो संचालकों द्वारा दायर याचिका को भी खारिज कर दिया. नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने मलाड में मड, मरवे, भाटी और एरांगल गांवों में फिल्म स्टूडियो के खिलाफ जांच का आदेश दिया था.
वहीं, भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा कि 'ये जानते हुए भी कि निर्माण अवैध है, बीएमसी आयुक्त कार्रवाई नहीं कर रहे थे. 11 स्टूडियो में से छह को पिछले अतिक्रमण हटाओ अभियान में ध्वस्त कर दिया गया था, जबकि पांच के संचालकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था.'
सोमैया ने कहा, राज्य सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया जिसने बीएमसी से सवाल किया कि अवैध निर्माण की अनुमति कैसे दी गई. सोमैया ने कहा कि अदालत ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से अवैध रूप से बनाए गए स्टूडियो की जांच का आदेश देने का भी अनुरोध किया. इससे पहले, सोमैया ने कहा था कि स्टूडियो एनजीटी द्वारा निर्धारित मानदंडों के घोर उल्लंघन में बनाए गए थे.