नई दिल्ली : एअर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट (Air India disinvestment delhi high court)ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अदालत 6 जनवरी को आदेश पारित करेगी. बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एअर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने की मांग (swamy challenges air india disinvestment) की है. स्वामी ने याचिका में आरोप लगाया है कि एअर इंडिया विनिवेश के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली 'मनमानी, दुर्भावनापूर्ण और भ्रष्ट' थी. केंद्र ने स्वामी की याचिका का विरोध किया है.
मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में स्वामी के साथ ही केंद्र की तरफ से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता और एअर एशिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की दलीलों को सुना गया. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र के वकील और अन्य प्रतिवादियों से आज शाम तक संक्षिप्त टिप्पणी दाखिल करने का निर्देश दिया.
स्वामी को बुधवार तक संक्षिप्त टिप्पणी दाखिल करने की छूट प्रदान की गई है. अदालत ने याचिकाकर्ता (सुब्रमण्यम स्वामी) को याचिका के साथ संलग्न कुछ दस्तावेजों की पढ़ने योग्य प्रतियां दाखिल करने का भी निर्देश दिया.
राज्य सभा सदस्य स्वामी ने एअर इंडिया और टाटा की डील (swamy against Air India tata deal) प्रक्रिया के संबंध में अधिकारियों द्वारा किसी भी कार्रवाई या निर्णय या किसी भी आगे की मंजूरी, अनुमति या परमिट को रद्द करने और निरस्त करने का अनुरोध किया है. स्वामी ने अधिकारियों की भूमिका और कामकाज की सीबीआई जांच और अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी अनुरोध किया है.
स्वामी ने दलील दी है कि स्पाइसजेट नीत एक संघ अन्य बोलीदाता के रूप में था, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय में एयरलाइन के खिलाफ दिवाला कार्यवाही चल रही है, इसलिए वह बोली लगाने की हकदार नहीं थी और इसलिए, प्रभावी रूप से केवल एक बोलीदाता था. उन्होंने कहा, 'एअर इंडिया के मूल्यांकन में सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली मनमानी, अवैध, भ्रष्ट, दुर्भावना और जनहित के खिलाफ थी.'
सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि याचिका तीन गलत धारणाओं पर आधारित है और इस पर किसी विचार की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के अनुसार, स्पाइसजेट दूसरी बोलीदाता थी, लेकिन तथ्य यह है कि एयरलाइन कभी भी उस संघ का हिस्सा नहीं थी जिसने बोली जमा की थी और उसके खिलाफ लंबित कार्यवाही की यहां कोई प्रासंगिकता नहीं है.
सॉलीसिटर जनरल ने कहा, 'एक व्यक्ति, अजय सिंह, संघ का हिस्सा था, जो दूसरी बोली लगाने वाला था, न कि स्पाइसजेट.' उन्होंने कहा कि एअर इंडिया का विनिवेश केंद्र का एक नीतिगत निर्णय था, जो एयरलाइन को हो रहे भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए लिया गया था और सरकार ऐसा निर्णय लेने के लिए सक्षम थी.