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खाद्यान्न योजना को अगले साल मार्च तक बढ़ाने पर भाजपा नेताओं ने जताया पीएम का आभार - food grain scheme till march 2022

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राशन कार्डधारकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया.

अगले साल मार्च तक बढ़ाई गई खाद्यान्न योजना
अगले साल मार्च तक बढ़ाई गई खाद्यान्न योजना

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Published : Nov 25, 2021, 7:18 AM IST

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च, 2022 तक बढ़ाने के फैसले की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त मुफ्त खाद्यान्न योजना को मार्च 2022 तक आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. मोदी सरकार, अंत्योदय के लिए कृत-संकल्पित है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का बेहद सराहनीय निर्णय लिया गया है. गरीबों के हित में लिए गए इस निर्णय से देश के 80 करोड़ गरीबों का कल्याण होगा. प्रधानमंत्रीजी का आभार!

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कोरोना लॉकडाउन से लेकर अब तक कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए मोदी जी की गरीब कल्याण अन्न योजना ने हर माह 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर बहुत बड़ा सहारा दिया। कैबिनेट द्वारा इस योजना के मार्च 2022 तक विस्तार के संवेदनशील निर्णय पर मोदी जी का अभिनंदन करता हूं.

केंद्रीय कृष मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस फैसले को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने मुफ्त खाद्यान मिलता रहेगा.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राशन कार्डधारकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति को मार्च, 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया. पीएमजीकेएवाई के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान दिया जाता है.

कोविड-19 महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना अप्रैल, 2020 में तीन महीने के लिए शुरू की गई थी. तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है.

पीटीआई-भाषा

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