नई दिल्ली :रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर पहले भी राजनीति होती रही है मगर अभी तक उन्हें देश से निकालने पर बहस होती थी, पहली बार इस बहस की शुरुआत उन्हें देश में बसाने को लेकर हुई है. भले ही एक केंद्रीय मंत्री के ट्वीट से ये बवाल शुरू हुआ है मगर वो केंद्रीय मंत्री देश के प्रमुख मंत्रालय में काबिज हैं और बकायदा उन्होंने ट्वीट कर ये ऐलान कर दिया था की रोहिंग्याओं को दिल्ली के द्वारका में बने ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स में जगह दी जाएगी. इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया और विरोधी पार्टियों ने केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टी को जवाब देने पर मजबूर कर दिया.
हैरानी की बात ये है की केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ये ट्वीट तब किया जब वो खुद निजी अवकाश पर विदेश में हैं,और बकायदा सरकार से अवकाश स्वीकृत करवाकर गए हैं. हालांकि बाद में ट्वीट कर उन्होंने सफाई दी लेकिन तबतक तीर कमान से निकल चुका था. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आनन-फानन में बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस बुलाकर सफाई देने के बजाय अरविंद केजरीवाल की उस बैठक का जिक्र किया जिसमे उन्होंने रोहिंग्याओं की कॉलोनी जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए थे. मगर अपने ही केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के ट्वीट जिसपर ये पूरा मामला ही शुरू हुआ,उसपर से पल्ला झाड़ लिया.
बात यहीं खत्म नहीं हुई, विदेश मंत्रालय तक को बुधवार को एक बयान के माध्यम से सफाई देनी पड़ी की रोहिंग्या देश के नागरिक नहीं हैं बल्कि उन्हें देश से भेजे जाने की तैयारी पर बातचीत चल रही है. इस मामले पर गृह मंत्रालय ने भी ट्वीट कर सफाई पेश की और रही सही कसर तो तब पूरी हो गई जब संघ की तरफ से हरदीप पुरी की कड़ी आलोचना करते हुए हिंदू शरणार्थियों के लिए उठाए जाने वाले कदम पर सरकार से सवाल किया गया. पिछले दो दिन से ये मुद्दा विपक्षी पार्टियों के हाथ लगा हुआ है और वो सरकार से रोहिंग्या पर नीति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं.
वहीं गुरुवार को इस मुद्दे पर सूचना और प्रसारण मंत्री को भी आगे आकर सरकार की तरफ से सफाई देनी पड़ी,जिसमें उन्होंने कहा कि रोहिंग्या जो यहां रहे रहें हैं वो अवैध तरीके से रह रहे हैं,उन्हें वापस भेजने के लिए सरकार उनके देश से बातचीत कर रही है. उन्होंने ये भी आरोप लगाया की दिल्ली की केजरीवाल सरकार उन्हें मुफ्त राशन,बिजली और पानी तो देती थी अब मकान देने की बात भी कह रही है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार रेवड़ी राजनीति के तहत ये चीजे मुहैया करवा रही हैं. इस बारे में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल सरकार क्यों उस जगह को जहां रोहिंग्या रह रहे उसे डीटेंशन सेंटर घोषित नहीं कर पाई है.