पटनाः बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी आजबिहार का आम बजट (Bihar Budget 2023) पेश कर रहे हैं. आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला बजट पेश हो रहा है. सरकार ने लोगों से 20 लाख नौकरी और रोजगार समेत कई लाभकारी योजनाओं के वादे किए हैं. ऐसे में आज के बजट पर सबकी नजर है.
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2.61 लाख करोड़ इस बार का बजट :वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि बिहार का बजट 2023 का आकार बढ़ा है. इस बजट का आकार 2022-23 में 2,37,651.12 करोड़ था, जो बढ़कर इस वर्ष 261 हजार 885.4 लाख करोड़ हो गया है.
गंगा में बढ़ी डॉल्फिन की संख्या:बिहार में गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या बढ़ी है. इसके संरक्षण के लिए सरकार काम कर रही है. आज गंगा में डॉल्फिन की संख्या एक हजार 464 पहुंच चुकी है.
पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में बनेगा खादी मॉली : बिहार में 6 रोप-वे परियोजना लागू की जा रही है. गया, जहानाबाद, कैमूर में काम चल रहा है. सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराए जाने की व्यवस्था है. साथ ही, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉली की स्थापना की जा रही है. बिहाक में 17 एथेनॉल इकाइयां अभी निर्माणाधीन है. साथ ही, 550 सौ करोड़ रुपए की लागत से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की गई है
ऊर्जा के क्षेत्र में 3323 करोड़ का प्रावधान :पटना में शहरी क्षेत्रों में जाम की स्थिति बनी रहती है. इसलिए शहरी क्षेत्रों में बाइपास बनाने और ऊर्जा क्षेत्र में 3323 करोड़ का प्रावधान किया गया है. औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए 9.5 फीसदी और अन्य सेवाओं में विकास किया गया है.
ऐसे मिलेगी होल्डिंग टैक्स में 5 फीसदी की छूट :वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट भाषण में बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि इस बार बजट में सौर ऊर्जा को बढ़ाना देने की योजना है. वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में 5 फीसदी की छूट का प्रावधान रखा गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि गयाजी डैम को भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है. इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है.
बिहार की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान:नारी शक्ति योजना के अंतर्गत लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य व साक्षात्कार की तैयारी के लिए एक लाख और पचास हजार की राशि दी जाएगी.
पुलिस भवन निर्माण के लिए 315 करोड़ : वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था और सशक्त बनाया जा रहा है. पुलिस बल में 33 फीसदी महिलाओं का पद आरक्षित है. पुलिस भवन निर्माण के लिए 315 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
महिलाओं के लिए सरकार लगातार कर रही काम :वित्त मंत्री ने कहा कि जीविका योजना के तहत महिलाओं को सामाजिक स्तर पर सशक्त किया जा रहा है. करीब 10.45 लाख स्वंय सहायता समूहों का गठन किया गया है. करीब एक करोड़ 30 लाख परिवारों की महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है. 62 अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई, आवासीय विद्यालय व कई संस्थानों में 14 दीदी की रसोई का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है.
नए मेडिकल कॉलेज का प्रावधान : बिहार के कई जिलों में नई मेडिकल कॉलेज निर्माण किया जा रहा है. जिनमें पूर्णिया, छपरा, समस्तीपुर, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, सिवान, वैशाली और जमुई शामिल है. जबकि भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में नए मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना है. वहीं, पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने के लिए 5,540 करोड़ी की राशि स्वीकृत की गई है. आईजीआईएमएस 1200 बेड का निर्माण किया जा रहा है. राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 स्वास्थ्य उप केंद्र बनाए जाएंगे.
साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ :वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार साइकिल योजना के लिए 50 करोड़, नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़. बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़. मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उतीर्ण होने वाले छात्रों के लिए 94.5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. अल्पसंख्यक कल्याजन योजना, तलाकशुदा महिलाओं के लिए राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गई है.
बिहार का बजट आकार बढ़ा :वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले बिहार की जीडीपी बढ़ी है. बिहार की जीडीपी 6.75 लाख करोड़ रुपये हुई है. साथ ही, बिहार का बजट आकार भी बढ़ा. बजट का आकार 10 साल में करीब तीन गुणा बढ़ गया है.
राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना : राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए विषयों की पढ़ाई के लिए एन पाठ्यक्रम. दो पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना. इसी के साथ अभियंत्रण महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस नवीनतम विधाओं में पाठ्यक्रम शुरू किया गया है. राज्य के औद्योगिक शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने की योजना के तहत प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 20 इंडस्ट्रीज पार्टनर्स का चुनाव किया गया है. जिससे युवाओं को नौकरी मिलेगी. इसी के साथ प्रदेश के राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है. दुग्ध उत्पादन के लिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. महिला सशक्तिकरण को वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है.
10,550 एएनएम की स्थाई नियुक्ति : वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल करीब 10,550 एएनएम की स्थाई नियुक्ति की जाएगी. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना के तहत 5 लाख लोन उपलब्ध कराया जा रहा है. जिसके लिए बजटमें इस बार 800 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. बिहार कौशल विकास योजना के तहत 19, 878 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. करीब 171 कौश विकास केन्द्रों के जरिए 6 हजार कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है.
पुलिसकर्मियों और शिक्षकों की भी होगी बहाली:विजय चौधरी ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पुलिसकर्मियों की करीब 75 हजार पदों पर बहाली करेगी, जिसकी स्वीकृति दे दी गई है. 42 हजार शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी. प्राइमरी स्कूलों में प्रधान शिक्षकों के करीब 40546 पद सृजिक किए जाएंगे.
10 लाख युवाओं को रोजगार: बजट में युवाओं को प्राथमिकता दी गई है. युवा बिहार की शक्ति है और बिहार में करीब 32 फीसदी यवा है. ऐसे में सरकार ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है. कौशल विकास बढ़ाने को लेकर हम प्रतिबद्ध है. विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी.
21-22 में प्रति व्यक्ति आय 6400 बढ़ा :वित्त मंत्री ने कहा कि 21-22 में प्रति व्यक्ति आय 6400 बढ़ा है. केंद्र की योजनाओं में पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में हम अपने संसाधन से योजनाओं को पूरा कर रहे है. साथ ही कई योजनाओं में केन्द्र का आंश घटा है. केन्द्र की ओर से समय पर पैसा नहीं मिल रहा हैं.
विकास इंडेक्स के मामले में तीसरे नंबर पर बिहार :बिहार तेजी से विकास कर रहा है. बात करें देश भर में विकास इंडेक्स की तो बिहार तीसरे नंबर पर है. वहीं, 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में बिहार देशभर में तीसरे नंबर पर है. पिछले वित्त वर्ष में बिहार के जीएसडीपी की वृद्धि दर 10.98 फीसदी रही जो देश के सभी राज्यों में तीसरी सर्वोच्च वृद्धि दर है.
राजस्व में बढ़ोतरी, राजोकोषिय घाटा नियंत्रित :वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार का राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुल्ना में कम हुआ है. राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है. जीएसटी लगाने के बाद कई जगह टैक्स लगाना संभव नहीं रहा है. जीएसटी की क्षतिपूर्ती कम हो रही है. विकास दर दोहरे अंक में रहने का अनुमान है.
विशेष राज्य के दर्जे की मांग सदन में उठी :विजय चौधरी ने कहा कि अगर हमें अच्छा प्रदर्शन करना है तो, जिसकी मांग हम लोग बार बार कर रहे है. वो मांग पूरी हो. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जो हमारा हक है. सीमित संसादनों के बावजूद बिहार तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे है. इसके बावजूद ह गरीब रह जाते हैं.
जातीय जनगणना पर बोले वित्त मंत्री :विजय चौधरी ने कहा कि जातिगत जनगणना के तहत जातियों की जनगणना और आर्थिक स्थिति का आकलन होगा. सभी जाति के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की सरकार की कोशिश है. इस जनगणना को लेकर हाउस लिस्टिंग का काम का प्रथम चरण पूरा कर लिया गया है. दूसरे चरण भी निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाएगा.
'हमारा नकल पूरे देश में करते हैं' :वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार की कई योजनाओं को केन्द्र ने अपनाया है. जैसे जल जीवन हरियाली योजना, अमृत सरोबर योजना, हर घर बिजली योजना 2016 में शुरू की, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसकी शुरूआत 2017 में की. इसी तर जल जीवन हरियाली योजना. जीविका योजना बिहार में 2007 में लागू हुआ, जबकि केन्द्र ने 2015 में इसे दीनदयाल योजना के नाम से शुरू की. इस बीच जैसे ही वित्त मंत्री ने हर घर नल जल योजना का जिक्र किया, बीजेपी के सदस्य हंगामा करने लगे.
11:00 बजे से शुरू हुई सदन की कार्यवाही: विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई. बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सेना पर राजद कोटे से मंत्री सुरेंद्र यादव की ओर से सवाल उठाए जाने पर कार्रवाई करने की मांग की. साथ ही इस पर विशेष चर्चा कराने की मांग भी की. बीजेपी के सदस्य वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और हंगामे कर बीच प्रश्नकाल चलता रहा. मंत्री इसराइल मंसूरी का मामला भी विजय सिन्हा ने उठाया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने विजय सिन्हा से कागजात मांगा और पूरे मामले को देखने का आश्वासन दिया. तब जाकर विपक्ष शांत हुआ और अपनी जगह पर जाकर सभी विधायक बैठ गए.
विपक्ष ने लगाया माइक बंद करने का आरोप: इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि माइक बंद कर दिया जा रहा है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने निर्देश दिया कि माइक बंद ना किया जाए. आज कई विभागों के प्रश्न सदन में सदस्यों की ओर से लाए जाएंगे, जिसका जवाब सरकार की ओर से संबंधित विभाग के मंत्री या फिर प्रभारी मंत्री देंगे. उसके बाद शून्यकाल और फिर ध्यानकर्षण भी होगा. जिसमें सरकार उत्तर देगी, लेकिन यह सब तब होगा जब सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलेगी. वहीं, सदन में बजट पेश होने के बाद 1 मार्च से एक-एक कर बजट के तमाम बिंदुओं पर सदन में चर्चा होगी.
बजट में 10 से 20 % बढ़ोतरी की उम्मीद:आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में सरकार का बजट 237691.19 करोड़ रुपये था. इसमें 100230.25 करोड़ योजना मद में और 137460.94 करोड़ रुपये स्थापना में व्यय की राशि थी. अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अपने बजट का आकार 10 से 20 % के करीब बढ़ा सकती है. इस बार बिहार का बजट 260000 करोड़ से 27000 तक रहने का अनुमान लगाया गया है.
