नई दिल्ली: द्वारका कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी है. अदालत ने उन्हें 30 हजार रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी है. उन्हें गुरुवार असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों में राहत के लिए गुरुवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. खेड़ा ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी तथा असम में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत दी है और उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया गया है. इस आदेश के बाद असम पुलिस पवन खेड़ा को अपने साथ नहीं ले जा पाएगी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस, लखनऊ पुलिस और वाराणसी पुलिस को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि उन्हें किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था. पवन खेड़ा पर 3 एफआईआर दर्ज की गईं हैं, जिनकी सुनवाई एक साथ ही की जाएगी.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को उनके द्वारा दी गई टिप्पणी को लेकर फटकार भी लगाई है. खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि महाराष्ट्र शिवसेना मामले में संविधान पीठ की सुनवाई के बाद गुरुवार अपराह्न इस मामले की सुनवाई की गई है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पवन खेड़ा की गिरफ्तारी मंगलवार से पहले नहीं की जा सकती है.
कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को रायपुर जाने वाले विमान से नीचे उतार दिया गया और बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के सिलसिले में असम पुलिस के अनुरोध पर यह कार्रवाई की गई. सिंघवी ने पीठ को बताया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.