हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को मार्गदर्शी चिट फंड में विभिन्न पदों पर कार्यरत 15 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. इनमें मार्गदर्शी डीजीएम बी रामकृष्ण राव, वित्त निदेशक एस. वेंकटस्वामी, वाईएस अध्यक्ष पी. राजाजी, सीएच सांबामूर्ति, पी मल्लिकार्जुन राव, जीएम एल श्रीनिवास राव, जे श्रीनिवास, ए. चंद्राया, एस फणी श्रीनाथ और उप महाप्रबंधक डी. सीतारमणजनेया बापूजी शामिल हैं.
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुख्य प्रबंधक टी हरगोपाल, पी विप्लव कुमार, के उमादेवी, एजीएम बोम्मीशेट्टी संबाशिव कर्ण कुमार और एन मधुसूदन राव के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. न्यायमूर्ति बी. विजयसेन रेड्डी ने मार्गदर्शी अधिकारियों द्वारा दायर लंच मोशन याचिका पर तत्काल सुनवाई की. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सीआईडी अधिकारी हैदराबाद में मार्गदर्शी चिटफंड के मुख्य कार्यालय में तलाशी के दौरान उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे थे.
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दम्मलापति श्रीनिवास और अधिवक्ता विमल वासिरेड्डी ने बहस की. उन्होंने कोर्ट से अपील की कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने का आदेश दें और साथ ही मामले की जांच कानून के अनुसार हो. उनका कहना था कि मामले में याचिकाकर्ता आरोपी नहीं हैं, इसके बावजूद सीआईडी अधिकारी जांच के नाम पर उन्हें परेशान कर रहे हैं. आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से वकील गोविंदर रेड्डी ने तर्क दिया कि हैदराबाद में मार्गदर्शी चिट फंड के मुख्य कार्यालय में आज नौ बजे तलाशी ली गई.
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गोविंदर ने यह भी कहा कि गिरफ्तारियों से घबराने की जरूरत नहीं है. इसके बाद उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार और सीआईडी को अगली जांच तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. सुनवाई इस महीने की 28 तारीख तक के लिए टाल दी गई है. आंध्र प्रदेश सरकार और सीआईडी ने प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने को कहा है. जैसा कि ब्रह्मैया एंड को. कंपनी में सर्च और एकत्र की गई जानकारी पर पहले के स्थिति सह-आदेश गुरुवार को समाप्त हो गए हैं, अंतरिम आदेश इस महीने की 28 तारीख तक बढ़ा दिए गए हैं.
