केरल सरकार का बड़ा फैसला, प्रवासी श्रमिकों के लिए उनकी भाषा में जारी हुए राशन कार्ड

केरल सरकार ने राज्य में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए उनकी भाषा में राशन कार्ड जारी किए हैं. कार्ड को बंगाली, असमिया, उड़िया, कन्नड़, तमिल और हिंदी में तैयार किया गया है. सरकार ने राशन अधिकार कार्ड योजना के तहत यह कदम उठया है.

पेरुंबवूर: भारत के इतिहास में पहली बार, केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए उनकी भाषा में राशन कार्ड जारी किए हैं. कार्ड बंगाली, असमिया, उड़िया, कन्नड़, तमिल और हिंदी में तैयार किए गए है. राशन अधिकार कार्ड केरल में रहने वाले खुदरा राशन की दुकानों से प्रवासी श्रमिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं को सुनिश्चित करेंगे. इसमें प्रवासी श्रमिक और उसके परिवार को 5 किलोग्राम मुफ्त चावल शामिल होगा. वे अन्य आवश्यक वस्तुएं भी राशन की दुकानों से रियायती दर पर खरीद सकते हैं.

केरल में मौजूद प्रवासी श्रमिकों की सबसे बड़ी आबादी में से एक पेरुंबवूर में प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन अधिकार कार्ड का वितरण शुरू हो गया है. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जीआर अनिल ने राशन अधिकार कार्ड वितरण का शुभारंभ किया. मंत्री जीआर अनिल ने कहा कि सरकार की नीति है कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए. इससे सरकार का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ मलयाली ही भूखे न मरें.

उन्होंने कहा कि राज्य में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को भोजन के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए. इसी उद्देश्य से सरकार ने राशन अधिकार कार्ड योजना शुरू की है, जो प्रवासी श्रमिकों को राशन सुनिश्चित करती है. मंत्री ने कहा कि यह प्रवासी श्रमिकों के लिए केरल का ओणम उपहार है. भूख मुक्त केरल को साकार करने के लिए सरकार पहले ही कई योजनाएं लागू कर चुकी है. सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य में अत्यधिक गरीबी से पीड़ित 64,006 परिवारों की पहचान की गई.

उन्होंने कहा कि लगभग 7,000 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे और सभी को पहले ही राशन कार्ड मुहैया करा दिया गया है. अधिकतम प्रवासी श्रमिकों का पता लगाने और उनका पंजीकरण करने के लिए नागरिक आपूर्ति, राजस्व और पुलिस विभाग मिलकर काम कर रहे हैं. उन्हें राशन अधिकार कार्ड के फायदों के बारे में शिक्षित करने के प्रयास भी प्रगति पर हैं. राशन अधिकार कार्ड योजना का उद्देश्य श्रमिकों को उनके आधार कार्ड के माध्यम से राशन की दुकानों से एनएफएसए श्रेणी का खाद्यान्न हिस्सा प्राप्त करने की जानकारी देना है.

एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत, सबसे गरीब श्रेणी (एनएफएसए) के राशन कार्ड धारक किसी भी राज्य में राशन की दुकानों से राशन खरीद सकते हैं. लेकिन ज्यादातर प्रवासी श्रमिकों को समझ की कमी के कारण डीलरों द्वारा राशन दुकानों में राशन देने से इनकार कर दिया जाता है. राज्य सरकार ने इसके बारे में जागरूकता फैलाने और पात्र लोगों को राशन प्रदान करने के इरादे से राशन अधिकार कार्ड योजना का गठन किया है.