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Bhupesh Baghel to PM Modi: सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जनगणना की तिथि जल्द जारी करने की मांग

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उस पत्र में उन्होंने जनगणना की तारीख जल्द घोषित करने का अनुरोध किया है. इस बात की जानकारी स्वयं सीएम भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है. Social Media Account

Bhupesh Baghel to PM Modi
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

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Published : Feb 19, 2023, 10:27 PM IST

रायपुर:सूबे के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने जनगणना जल्द कराने के अनुरोध किया है. सोशल मीडिया पर पीएम को लिखे पत्र को जारी करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा,"आज माननीय पीएम मोदी @PMOIndia जी को पत्र लिखकर जनगणना के महत्व तथा गरीबों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए जनगणना कार्यक्रम हेतु शीघ्र ही तिथियों के निर्धारण हेतु अनुरोध किया है. ताकि जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिल सके. यह जनता के हित में होगा."

विकास की योजना बनाने में मिलती है मदद:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उल्लेख किया कि,"देश में विगत 150 वर्षों से प्रति 10 वर्षों में जनगणना कार्य संपादित किया जा रहा है. जनगणना के माध्यम से देश में विगत दस वर्षों में सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के आंकड़े जुटाए जाते हैं. इन आंकड़ों के आधार पर ही देश और प्रदेश में विकास की योजना और जनकल्याणकारी नीतियां बनाने में मदद मिलती है."

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जनगणना के साथ ही जातिगत सर्वे:सीएम बघेल ने लिखा कि "2011 में पहली बार जनगणना के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, जातिगत सर्वेक्षण भी किया गया था. इस सर्वेक्षण के आधार पर ही पात्र हितग्राहियों को सभी हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था. मुख्यतः उक्त सर्वेक्षण 10 वर्षों की अवधि के लिए ही प्रभावशील था. विगत 12 वर्षों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को देखते हुए एसईसीसी सर्वे 2011 के आंकड़े वर्तमान संदर्भों में प्रासंगिक नहीं रह गए हैं. उचित होगा कि जनगणना के साथ ही वंचित एवं पात्र हितग्राहियों की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए नए सर्वे शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ किया जाएं."

10 साल में हुए लाभ का आंकलन भी किया जाए: सीएम बघेल ने लिखा कि "सर्वे में यह भी अवश्य देखा जाए कि विगत दस वर्षों में वंचित हितग्राहियों को योजनाओं से वास्तव में कितना लाभ मिला है."

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