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एक महीने के दार्जिलिंग दौरे पर रवाना हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक माह के लिए उत्तर बंगाल के दौरे पर रवाना हो गए हैं. उन्होंने ट्वीट करके यह जानकारी दी. इससे पहले एक बयान में कहा गया था कि वह 30 नवंबर को दार्जिलिंग जाएंगे.

west bengal governor leaves for darjeeling
west bengal governor leaves for darjeeling

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Published : Oct 31, 2020, 8:25 PM IST

कोलकाता/मालदा: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक नवंबर से शुरू होने वाले दार्जिलिंग के अपने महीने भर के दौरे के लिए उत्तर बंगाल रवाना हो गए हैं. धनखड़ ने कहा कि वह लोगों और प्रशासन से जुड़ेंगे और 'लोगों की उम्मीदों को पूरा करने' की दिशा में काम करेंगे.

उन्होंने शनिवार को ट्वीट किया उत्तर बंगाल के लोगों के साथ जुड़ने और उनकी उम्मीदों को पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए ट्रेन में हूं. इस व्यापक यात्रा, पर्यटन, आर्थिक, शैक्षिक क्षमता का उपयोग करने से लोगों के जीवन में सुधार होगा.

एक अन्य ट्वीट में, राज्यपाल ने कहा कि वह मालदा स्टेशन पर पहुंच गए हैं और भाजपा के मालदा उत्तर से सांसद खगेन मुर्मू के नेतृत्व में स्थानीय लोगों की गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया से अभिभूत हैं.

राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ट्वीट

धनखड़ ने मालदा स्टेशन पर पत्रकारों से कहा मैं देश से बाहर नहीं जा रहा हूं. दार्जिलिंग राज्य का एक हिस्सा है. मैं चाय बागान श्रमिकों, राजनेताओं से लेकर बुद्धिजीवियों तक समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलना चाहता हूं. उत्तर बंगाल की सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है. इस क्षेत्र में विकास की काफी संभावनाएं हैं.

राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ट्वीट

इससे पूर्व एक बयान में राजभवन ने कहा था कि धनखड़ एक से 30 नवंबर तक दार्जिलिंग के दौरे पर रहेंगे. वह रविवार को सिलीगुड़ी में एक संवाददता सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं. राज्यपाल ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और राज्य के मामलों और स्थिति पर चर्चा की थी. इस बीच उत्तर बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा धनखड़ कभी भी राज्य के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह एक नियमित यात्रा है. हम इसके उद्देश्य के बारे में आशंकित हैं.

भाजपा ने हालांकि, राज्यपाल के समर्थन में आते हुए कहा कि धनखड़ को पश्चिम बंगाल के किसी भी हिस्से में राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में जाने का अधिकार है.

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