कोलकाता :पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में 2.99 लाख करोड़ रुपये का अंतरिम बजट पेश किया और कई घोषणाएं कीं, जिनमें किसानों के लिए वार्षिक सहायता राशि बढ़ाना भी शामिल है.
अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में कुछ महीने के लिए पेश अंतरिम बजट पर अगले दो दिनों तक चर्चा होगी और फिर यह सदन से पारित होगा.
विधानसभा सत्र के दौरान बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए अथक काम किया है, जबकि उन्हें केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग नहीं मिला है.
उन्होंने कहा, 'हमने एससी/एसटी समुदायों के लिए 20 लाख घर बनाने और कच्चे मकानों को पक्का करने का निर्णय किया है. परियोजना के लिए हम 1500 करोड़ रुपये का आवंटन कर रहे हैं. हमने सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सहायता वाले मदरसों को भी मदद देने का निर्णय किया है और इसके लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.'
सीएम ममता ने कहा कि सरकार की 'कृषक बंधु' योजना के तहत किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बजट को पांच हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर छह हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है.
चाय बागान क्षेत्रों में 100 नए स्कूल बनाने की घोषणा
उन्होंने कहा कि हम चाय बागान क्षेत्रों में 100 नए स्कूल बनवाएंगे. इसके अतिरिक्त एससी/एसटी इलाकों में अंग्रेजी माध्यम के 100 नए स्कूल बनेंगे. इसके लिए हमने 300 पैरा शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बनाई है.
ममता ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र सरकार की 'पीएम किसान सम्मान निधि' योजना को बंगाल में भी लागू करने पर सहमति जताई है.
निर्माण ढांचा को विकसित करने की जरूरत पर बल देते हुए बनर्जी ने कहा कि अगले पांच वर्षों में राज्य में 46 हजार किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी.