नई दिल्ली :कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि निचली अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई को बढ़ावा देने के वास्ते भारत में 2,506 न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंस केबिन स्थापित करने के लिए कोष जारी कर दिया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस केबिनों की स्थापना के लिए सितंबर में जहां 5.21 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, वहीं हार्डवेयर, केबल और मॉनिटर सहित अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस उपकरण खरीदने के लिए अक्टूबर में 28.886 करोड़ रुपये जारी किए गए.
कोष उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने जारी किया.
भारत में 3,288 अदालत परिसर हैं जिनमें हजारों अधीनस्थ अदालतें हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंस केबिनों की स्थापना के वास्ते 2,506 अदालत परिसरों के लिए कोष जारी किया गया है.