बजट 2020-21 : गांव, गरीब, किसान और रोजगार पर रहा फोकस

13:47 February 01

इनकम टैक्स स्लैब

बजट में आया नया टैक्स स्लैब

13:14 February 01

बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव

• 12.5 से 15 लाख 25 प्रतिशत टैक्स
• 10 से 12.5 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स
• 7.5 से 10 लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स
• 5 से 7.5 लाख तक 10 प्रतिशत टैक्स

13:04 February 01

एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

• 2020-21 में जीडीपी में 10 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है.
• एलआईसी में सरकार अपना हिस्सा बेचेगी.
• सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश मंजूर की.
• मेक इन इंडिया नीति से लाभ हो रहा है
• भारत में विश्वस्तरीय सामान बनाए जा रहे हैं और निर्यात किए जा रहे है.
• कारोबार बेहतर करने के लिए आय सीमा शुल्क में बदलाव किए गए.
   

12:57 February 01

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बजट

• आईडीबीआई बैंक में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी.
• सरकारी बैंकों के लिए 3.50 हजार करोड़.
• बैंक में पैसा फंसने पर 5 लाख की गारंटी दी जाएगी.
• बैंक गारंटी एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख की गई.
• लद्दाख को 5958 करोड़ की राशि आवंटित..
• 2022 में भारत जी-20 की मेजबानी करेगा, जिसके लिए 100 करोड़ की राशि आवंटित.
• आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जी-20 की अध्यक्षता करेगा भारत.
• बैंकों में भर्ती के लिए नए एजेंसी बनेगी.
• राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी की स्थापना की जाएगी.

12:57 February 01

बजट में पर्यटन क्षेत्र को मिला...

• भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान की स्थापना होगी.
• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ का प्रस्ताव.
• संस्कृति मंत्रालय को 3150 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव.
• वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ का फंड
• लोथ में पोत संग्रहालय बनाया जाएगा.

12:48 February 01

बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मिले 100 लाख करोड़

• राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक पहुंचाने का प्रस्ताव.
• नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ का फंड.
• इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राकृतिक आपदा का ध्यान रखा जाएगा.
• सरकार मेन्यूफेक्चरिंग पर विशेष जोर दे रही है.
• 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
• भारतनेट के लिए 6 हजार करोड़ का बजट.
• 1 लाख ग्राम पंचायतों के फाइबर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा.
• क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए 8 हजार करोड़ का बजट.
• पावर-एनर्जी के लिए 22 हजार करोड़ का एलान.
• स्टार्ट अप के लिए डिजिटल प्लेटफार्म बनाए जाएंगे.
• देश भर में डाटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे
• इंफ्रा पाइप लाइन का प्लान.

12:25 February 01

बजट में रेलवे सेक्टर को मिला...

• 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई शुरू किए गए.
• रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे.
• देश में मानव रहित क्रॉसिंग खत्म की गई.
• तेजस जैसी और ट्रेनें शुरू की जाएंगी.
• 27 हजार रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया जाएगा.
• तेजस ट्रेन से पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश.
• पीपीपी मॉडल से रेलवे स्टेशनों का विकास होगा.
• 150 ट्रेन पीपीपी मोड में चलाने का फैसला.
• 148 किलोमीटर बेंगलुरु उपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा, केंद्र सरकार 25% पैसा देगी, इस पर 18 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
• मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में तेजी लाई जाएगी.

12:03 February 01

महिलाओं को बजट में मिला....

• 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का बेहतर रिजल्ट सामने आया है.
• 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का लड़कियों को विशेष फायदा
• स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी है.
• स्कूलों में लड़कियों को अधिक सुविधा दी जाएगी.
• 10 करोड़ घरों में पोषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है.
• 6 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्मार्ट फोन से लैस थे
• पोषण कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़ रुपये की घोषणा की
• महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को 28 हजार 600 करोड़ आवंटित

बदल सकती है मातृत्व की उम्र

• लड़कियों की मां बनने की उम्र को बढ़ाएगी सरकार
• महिलाओं के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा
• एक लाख ग्राम पंचायतों को इस साल ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा
• बेटी बचाओ, बटी पढ़ाओ योजना से बाल अनुपात में अंतर देखने को मिला

11:59 February 01

बजट में शिक्षा क्षेत्र को मिले 99,300 करोड़ रुपये

• नई शिक्षा नीति का एलान किया जाएगा.
• शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई लाया जाएगा.
• पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे.
• नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव.
• सरस्वती-सिंधू यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव.
• जिला अस्पतालों में मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव.
• शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ का प्रावधान
• पिछड़े छात्रों के लिए ग्रामीण स्तर पर ऑनलाइन डिग्री कार्यक्रम शुरू किया जाएगा.
• कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान.

11:57 February 01

स्वच्छ मिशन भारत के लिए 12,300 करोड़

• स्वच्छ मिशन भारत के लिए 12,300 करोड़.
• पाइप से पानी पहुंचाने के लिए 3.6 लाख करोड़ का प्रावधान.
• नमक वाले पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा.
• देश के हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य.
   

11:24 February 01

बजट में सबसे पहले ग्रामीण भारत की चर्चा

• कृषि और सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ का फंड
• 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़  कृषि ऋण का लक्ष्य.
• सागर मित्र योजना की शुरुआत होगी, जिससे मछली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. 
• 2022 तक मछली उत्पादन 200 टन का लक्ष्य.
• किसानों के कुसुम योजना लाई जाएगी.
• कुसुम योजना से 20 लाख किसानों सोलर पंप मिलेगा.
• दूध, मांस, मछली के किसान रेल योजना.
• किसान रेल योजना से खाद्य पदार्थ खराब नहीं होंगे.
• एक प्रोडक्ट, एक जिले पर फोकस किया जाएगा.
• जल संकट से जूझ रहे 16 जिलों के लिए विशेष योजना.
• सही मात्रा में पानी के इस्तेमाल पर ध्यान.
• बंजर जमीनों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा.
• केमिकल की जगह आर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया जाएगा.
• किसानों के लिए वेयर हाउस बनाए जाएंगे.
• 2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य.
• कृषि क्षेत्र के लिए 16 सूत्रीय एक्शन प्लान का एलान.
• बजट का फोकस गांव, गरीब और किसान पर है.
• कृषि क्षेत्र में मार्केटिंग और प्रोसेसिंग बढ़ाने पर ध्यान.
• किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य है. 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी.
• 6.11 करोड़ किसानों के लिए बीमा योजना, किसानों को सीधा लाभ देने की कोशिश है.
• पशुपालन और मछली पालन पर ध्यान देने की आवश्यक्ता है.

11:03 February 01

वित्त मंत्री पेश कर रही हैं बजट 2020-21

संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश किया.

• देश की जनता ने मोदी सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है.
• जनता ने हमें विकास के लिए चुना है.
• यह बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला है.
• सीतारमण ने अरुण जेटली के योगदान को याद करते हुए कहा कि वह जीएसटी के मुख्य शिल्पकार थे. 
• जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला.
• हम भविष्य में गांव को और रोजगार देंगे.
• इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जा चुका है.
• 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा है. 

10:31 February 01

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे

बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे.

10:24 February 01

बजट की कॉपी संसद में लायी गई

10:11 February 01

वित्त मंत्री सीतारमण संसद पहुंचीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा संसद पहुंचे. वित्त मंत्री बजट पेश करने से पहले कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेंगी.

09:08 February 01

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2020-21 की प्रस्तुति से पहले 'बही-खाता' के साथ.

08:55 February 01

वित्त मंत्रालय पहुंचे अनुराग ठाकुर

राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर

बजट से पहले वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा मोदी सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' पर विश्वास करती है. हमें देश भर से सुझाव मिले. सरकार प्रयास कर रही है कि यह बजट सभी के लिए अच्छा हो.

07:25 February 01

LIVE : बजट 2020

आज मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश होने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में आम बजट को पेश करेंगी. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आम बजट आज लोकसभा में पेश किया जाएगा. बजट से देश को बहुत उम्मीद है.

वहीं, सरकार के सामने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था और जरूरत से कम नई नौकरियों की चुनौती है. बजट में कृषि और किसान, रोजगार, टैक्स स्लैब, बिजनेस क्लास, सर्विस सेक्टर, हेल्थ, एजूकेशन, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, शहरी और ग्रामीण विकास पर खास ध्यान रहेगा. बजट भाषण से पहले, इसके दौरान और बाद शेयर बाजार पर निवेशकों की खास नजर रहेगी.

कब पेश होगा बजट 2020 ?
आज बजट 2020 लोकसभा में ठीक सुबह 11 बजे पेश होगा. देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी. बता दें कि लोकसभा में बजट बिना चर्चा के ही पारित किया जाता है.

कैसे पेश होगा बजट 2020 ?
आम बजट 2020 पेश करने के लिए सबसे पहले संसद में डॉक्यूमेंट्स लाए जाते हैं. इसके बाद पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है. इसमें बजट से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाते हैं. इसके बाद सबसे पहले लोकसभा में ठीक 11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं.

गौरतलब है कि पिछले साल 2019- 20 के बजट के साथ मध्यम अवधि वित्तीय नीति वक्तव्य भी प्रस्तुत किया गया था. इसमें वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत रहने का लक्ष्य रखा गया था. इसके बाद आगे का रास्ता भी इसमें सुझाया गया, जिसके तहत राजोषीय घाटे को 2020- 21 में जीडीपी के तीन प्रतिशत पर लाने और उसके बाद के वर्ष में भी इसी स्तर पर रहने का लक्ष्य तय किया गया है.

चालू वित्त वर्ष के पहले आठ माह के दौरान अप्रत्यक्ष कर संग्रह भी अनुमान से कम रहा है. ऐसे में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) पर ही केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों के लिये संसाधन प्राप्ति का मुख्य स्रोत रह गया है.