कतर की राजधानी दोहा में 29 फरवरी को तालिबान और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ. इसका प्रभाव सकारात्मक होगा या नकारात्मक, कहना मुश्किल है. लेकिन इतना निश्चिंत है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इसका काफी महत्व है.
यह समझौता 9/11 के बाद की हिंसा और आतंकवाद को खत्म करने का प्रयास करता है, जिसने अफगानिस्तान को लगभग दो दशकों तक तबाह किया है और अमेरिकी सैनिकों को युद्ध-ग्रस्त राष्ट्र से वापस लेने का मार्ग प्रशस्त किया है.
हालांकि, जिस तरीके से इस समझौते को लागू किया गया है, वह बताता है कि यह अमेरिका के मौजूदा हित को असंतुलित और प्राथमिकता देता है. यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी मजबूरियों से जुड़ा हुआ है.
इस डील के लिए प्रस्तावना शिक्षाप्रद है और यह इस प्रक्रिया में निहित राजनीतिक नाजुकता की ओर इशारा करती है. यह बताता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक इकाई के साथ एक समझौता किया है, जो इसे औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता है . अफगान - तालिबान ने इस प्रकार औपचारिक दस्तावेज में लिखा है कि यह अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के बीच अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए एक समझौता है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और 29 फरवरी, 2020 को तालिबान और संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जाना जाता है.'
शांति समझौते का मूल यह है कि तालिबान 'किसी भी समूह या व्यक्ति द्वारा अफगानिस्तान की मिट्टी का संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के खिलाफ किसी आतंकी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा' और बदले में अमेरिका को एक निश्चित समय सीमा में अफगानिस्तान से सभी विदेशी सेनाओं की वापसी की निकलने की गारंटी प्रदान करता है.
एक जटिल और लंबी खींची गई वार्ता प्रक्रिया में, अमेरिका को अड़ियल तालिबान नेतृत्व से निपटना पड़ा, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित अफगान सरकार को मान्यता नहीं देता है. इसलिए यह समझौता राष्ट्रपति आसरफ गनी के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का उल्लेख नहीं करता है, जो फिर से चुने गए हैं. हालांकि गनी की जीत उनके प्रतिद्वंद्वी डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला को मान्य नहीं है.
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भारत 11 सितंबर, 2001 की घटनाओं के बाद से तालिबान के साथ जुड़ने के लिए अनिच्छुक था. हालांकि, भारत ने अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का समर्थन किया था. तालिबान ने दिसंबर 1999 में एक भारतीय नागरिक विमान के अपहरण और कुछ आतंकवादियों की रिहाई को लेकर भारत के खिलाफ भूमिका निभाई थी.
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भारत की अफगान रणनीति में पाकिस्तानी सेना द्वारा तालिबान का समर्थन करने से बहुत बड़ा बदलाव आ गया. तालिबान को पाकिस्तानी सेना ने सृजित किया. नब्बे के दशक में अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों को साधने के लिए इसे विकसित किया था. उस समय शीत युद्ध की स्थिति थी. अमेरिका हर हाल में सोवियत संघ को अफगानिस्तान में दाखिल होते नहीं देख सकता था. परिणामस्वरूप 1980 में अफगान मुजाहिदीन का उदय हुआ. उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे.
अफगानिस्तान के लोगों ने 1980 के बाद से प्रमुख शक्तियों और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों / साझेदारों के बीच बहुस्तरीय जोस्टलिंग के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है. नतीजतन, भारत के अपने हित इस यूएस-सोवियत पूर्णता द्वारा आकार लिए गए हैं. ईरान-सऊदी धार्मिक विभाजन, पाकिस्तान जिहादी सरगना का समर्थन करता है और अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीनी निवेश ने दक्षिणी एशिया को अधिक भू-राजनीतिक फोकस में ला दिया है.
29 फरवरी को हुए शांति समझौते पर दिल्ली ने काफी सतर्कता से प्रतिक्रिया दी है. भारत ने कहा, 'हमारी सुसंगत नीति उन सभी अवसरों का समर्थन करती है, जो अफगानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता ला सकती है. हिंसा को समाप्त कर सकती है. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साथ संबंधों में कटौती कर सकते हैं और एक स्थायी राजनीतिक समझौता कर सकते हैं. अफगान नेतृत्व वाली, अफगान स्वामित्व वाली और अफगान नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से.
'एक सन्निहित पड़ोसी के रूप में, भारत एक शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए अफगानिस्तान की सरकार और सभी लोगों को समर्थन देना जारी रखेगा, जहां अफगान समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाती है.' जाहिर है, दिल्ली का जोर अफगान सरकार पर अधिक प्रासंगिक है.
29 फरवरी के समझौते ने तालिबान की मांगों को समायोजित करने के लिए अफगान सरकार की अनदेखी की है और इस तरह यह समझौता काबुल सरकार के साथ इतना नहीं है, जितना कि उस आतंकी समूह के साथ है, जिसने अमेरिका के खिलाफ 18 साल से युद्ध छेड़ रखा था.
तालिबान के साथ शर्त रखी गई है कि यह अमेरिका और उसके सहयोगियों पर हमला नहीं करेगा. लेकिन यह फॉर्मूला भारत पर लागू नहीं होता है. इसलिए यह संभावना है कि भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेने के लिए भारतीय हितों के प्रतिकूल उन तत्वों को प्रोत्साहित किया जा सकता है और यहां पारंपरिक पाकिस्तान-तालिबान नेक्सस चिंता का कारण है.
दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने के पहले दिन के भीतर फ़रवरी 29 समझौते की नाजुकता सतह पर आ गई है और अफगान राष्ट्रपति गनी ने पहले ही संकेत दिया है कि सौदे में शामिल कैदी स्वैप को वाशिंगटन द्वारा वांछित प्रगति नहीं की जा सकती है.
दिल्ली के लिए अधिक गंभीर यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के पुनरुत्थान से आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट) जैसे समूहों को और अल-कायदा के अवशेषों को फिर से साधने के लिए अधिक स्थान और समर्थन मिल सकता है. इस संदर्भ में, दिल्ली में फरवरी के अंत में हुई हिंसा जहां 45 लोग इसके राजनीतिक और सांप्रदायिक उप-पाठ के साथ मारे गए हैं और मुस्लिम नागरिकों को निशाना बनाने के लिए इस्लामिक स्टेट द्वारा नोट किया गया है.
पूर्वोत्तर दिल्ली में भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटे जा रहे एक मुस्लिम व्यक्ति की भयावह छवि आईएसआईएस के साइबर विंग ने इस तरह के उत्पीड़न के खिलाफ पुनर्विचार के लिए कॉल करने के लिए इस्तेमाल की थी जो कि समूह को विलायत अल-हिंद के रूप में कहा जाता है. आईएस को भारत से कैडर की भर्ती में सीमित सफलता मिली है, लेकिन यह एक ऐसी संभावना है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए उच्च परिणाम हो सकती है.
फरवरी 29 यूएस-तालिबान शांति समझौता अपने उद्देश्यों में नाजुक और सीमित है, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव कई सकारात्मक नहीं हैं और समान शांति के लिए अनुकूल हैं. अभी अफगानिस्तान के लिए शांति काफी दूर है.
(लेखक - सी उदय भास्कर रेड्डी)
