नई दिल्ली : कोयला क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के निर्णय के खिलाफ उद्योग से जुड़े संगठनों के साथ साथ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भी इसका विरोध किया है. आज देशभर के 10 ट्रेड यूनियन ने कोयला उद्योग से जुड़े संगठनों के द्वारा तीन दिवसीय हड़ताल के आह्वान को अपना समर्थन देने की घोषणा की है.
दो, तीन और चार जुलाई को कोयला उद्योग से जुड़े संगठनों ने मोदी सरकार के निर्णय के विरोध में हड़ताल के लिए 18 जून को नोटिस दिया था.
इससे पहले 10 और 11 जून को भी कोयला उद्योग से जुड़े संगठनों ने दो दिवसीय हड़ताल कर सरकार से कमर्शियल माइनिंग, निजीकरण और सीएमपीडीआई (CMPDI) को सीआईएल (CIL) से अलग करने के निर्णय को वापस लेने की मांग की थी, लेकिन 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कोयला क्षेत्र को निजीकरण के लिए खोलने की औपचारिक घोषणा कर दी.