दिल्ली

delhi

ETV Bharat / bharat

TOP 10 @ 9 PM : देश की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर

देश की तमाम छोटी-बड़ी घटनाओं पर हमारी नजर बनी हुई है. अब आप बस एक क्लिक में देश की बड़ी घटनाओं को आसानी से पढ़ सकते हैं.

TOP 10 @ 9 PM
TOP 10 @ 9 PM

By

Published : Sep 18, 2020, 9:18 PM IST

हैदराबाद : देश की तमाम छोटी-बड़ी घटनाओं पर हमारी नजर बनी हुई है. अब आप बस एक क्लिक में देश की बड़ी घटनाओं को आसानी से पढ़ सकते हैं.

1- साइबर शक्ति में चीन से कोसों पिछड़ा देश, रणनीति को मंजूरी का इंतजार

नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई, जबकि हार्वर्ड केनेडी स्कूल स्थित 'बेलफर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स' ने विश्व साइबर शक्ति को लेकर दुनियाभर के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी कर दी है. इसमें अमेरिका को पहला और चीन को दूसरा स्थान मिला है. वहीं भारत को 21वें स्थान पर रखा गया है. पढ़िए वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट...

2- शोपियां मुठभेड़ : सेना ने माना, जवानों ने किया निर्धारित नियमों का उल्लंघन

शोपियां मुठभेड़ में सेना को प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं कि उसके जवानों ने सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया है. इस संबंध में आरोपी जावनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

3 - 'पीएम से सीखा जमीर की आवाज सुनना, किसानों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे'

ईटीवी भारत से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि यह एक लंबे संघर्ष की शुरुआत है. उनकी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है. उन्हें खुशी है कि वह पंजाब-हरियाणा के किसानों की आवाज बुलंद कर पाईं.

4- उत्तर प्रदेश: लव जिहाद पर शिकंजा कसने की तैयारी ,जल्द आएगा अध्यादेश

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार धर्मांतरण पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है. सरकार जल्द ही धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश लाएगी जिसके लिए गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया है.

5- अधीर रंजन ने बेरोजगारी व इकोनॉमी को लेकर सरकार पर साधा निशाना

संसद के मानसून सत्र का आज पांचवां दिन है. लोक सभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. लोक सभा में आज कई अहम विधायी कार्य किए जाने हैं.

6- किसान कल्याण पर चर्चा ज्यादा काम कम, व्यापक नीति की जरूरत

देश ऐसी दयनीय हालत में भी खुशहाल है तो इसकी वजह हमारे किसान हैं, जिन्होंने भोजन की कमी नहीं होने दी. वे किसान जिन्होंने संकट के समय में भी दिन-रात काम किया और अपने जानवरों और हल को छोड़े बगैर 'देश के लिए रीढ़ की हड्डी' बने रहे. केंद्र सरकार ने कोरोना के कहर से तबाह विभिन्न क्षेत्रों की सहायता के लिए आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की, लेकिन जब सबसे महत्वपूर्ण- भोजन मुहैया कराने वाले किसानों की सहायता करने की बात आई तो भयावह हकीकत सामने आई. सरकार किसानों के कल्याण और वजूद को बचाए रखने के लिए जो नीतियां अपना रही है वे बड़ी अहित करने वाली हैं.

7- राज्य सभा से सांसदों के वेतन व भत्ते में कटौती संबंधी विधेयकों को मंजूरी

राज्य सभा ने मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक और सांसदों के वेतन व भत्ते में कटौती करने के प्रावधान वाले विधेयकों को मंजूरी दे दी है. इस बिल के पास होने के बाद सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन से 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. राज्य सभा में इन विधेयकों पर हुई चर्चा के दौरान अधिकतर विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सांसदों के वेतन में कटौती से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को सांसद निधि के निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए.

8- जम्मू-कश्मीर : उपराज्यपाल से मिले रैना, खेलों को बढ़ावा देने पर चर्चा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने आज जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट की. रैना पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह से भी मिले. मूल रूप से श्रीनगर के रहने वाले रैना ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं के बीच खेलों को बढ़ावा देने की बात पर चर्चा की.

9- पार्टी की कोर कमेटी तय करेगी गठबंधन का भविष्य : सुखबीर सिंह बादल

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ईटीवी भारत से कहा कि शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी पार्टी की एक विचारधारा है. हम किसानों के लिए खड़े हैं और अगर हमारी चिंताओं को दूर नहीं किया जाता तो कैबिनेट में क्यों बने रहें?

10- मोदी सरकार में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई 2.4 गुना बढ़ोतरी

मोदी सरकार में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी हुई है. 2006 के राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के बाद, सरकार ने 2018 में, उत्पादन लागत का 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाया गया. इसके अलावा किसानों को पिछले पांच सालों में एमएसपी भुगतान 4.95 लाख करोड़ किया गया है, जो कि यूपीए के शासन काल में 2.06 लाख करोड़ था. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

ABOUT THE AUTHOR

...view details