पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा तो केवल असम के परिप्रेक्ष्य में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसे स्पष्ट कर चुके हैं.
बिहार विधानसभा में संसद द्वारा संविधान के 126वें संशोधन को अनुसमर्थन दिए जाने के लिए बुलाए गए विशेष सत्र में नीतीश ने जातिगत जनगणना कराए जाने का समर्थन करते हुए कहा, 'हम भी चाहेंगे कि जातिगत जनगणना हो. जातिगत जनगणना 1930 में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है. इस जनगणना से स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग किस जाति के रहते हैं.'
कई सदस्यों द्वारा सीएए और एनपीआर के मुद्दे पर बहस की मांग पर नीतीश ने कहा कि 'अगर सभी लोग चाहते हैं तो बिहार विधानसभा में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे. हम किसी भी विषय पर चर्चा को तैयार हैं.'