समीक्षा का आदेश
- पाबंदी वाले आदेशों की समीक्षा सात दिन में हो.
- सात दिन में धारा 144, इंटरनेट पाबंदी की समीक्षा हो.
- सरकार पाबंदी से जुड़े सभी फैसले सार्वजनिक करे.
- कमेटी सात दिन के अंदर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी.
- पाबंदी पर आदेशों की समीक्षा के लिए कमेटी बनेगी.
सेवाएं तुरंत बहाल हों
- सरकार ई-बैंकिंग सुविधा तुरंत बहाल करे.
- कश्मीर में बैंकिंग, व्यापारिक सेवाएं तुरंत बहाल हों.
- सरकारी वेबसाइट तक तक पहुंचने का जरिया पुख्ता हो.
जरूरी होने पर बैन हो इंटरनेट
- जरूरी होने पर ही धारा 144 लगाएं.
- लगातार धारा 144 लागू करना शक्ति का दुरुपयोग है.
- बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट बैन हो.
- इंटरनेट भी लोगों की अभिव्यक्ति का अधिकार है.
- इंटरनेट बैन पर दलीलों से कोर्ट सहमत नहीं.
- लंबे वक्त के लिए इंटरनेट पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं.
- बिना कारण पूरी तरह इंटरनेट पर रोक नहीं लगा सकते हैं.
अधिकारों की रक्षा करना हमारा काम
- पाबंदियों के लिए पुख्ता कारण होना जरूरी है.
- लोगों की आजादी और सुरक्षा में तालमेल बनाए रखना हमारा काम है.
- नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है.
- राजनीति में दखल देना हमारा काम नहीं है.
- कश्मीर में हिंसा का इतिहास काफी लंबा रहा है.