नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में मध्यस्थता पैनल की प्रगति रिपोर्ट पर अहम फैसला सुनाया. कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मध्यस्थता कमिटी को 31 जुलाई तक का समय दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 2 अगस्त को मामले की ओपन कोर्ट में सुनवाई की जाएगी.
उच्चतम न्यायालय ने गठित समिति को अपना कार्य जारी रखने की अनुमति देते हुये उसे अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट एक अगस्त तक पेश करने का निर्देश दिया.
सुनवाई के बाद बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबूतों के आधार पर चलती है, उनका जो भी फैसला होगा मंजूर है. उन्होंने कहा कि इस बार कोर्ट ही फैसला करे, चाहे आज फैसला हो. हमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार्य है. समस्या ये है कि पक्षकार बहुत ज्यादा हैं. अंसारी ने कहा कि इस मुद्दे पर सालों से राजनीति हो रही है, जब तक राजनीति होगी ये समाधान भी उतनी ही देरी से होगा.
वहीं, इस मामले पर सत्येंद्र दास ने कहा की सुप्रीम कोर्ट मामले को टालने की कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन अब फैसले की घड़ी है. उन्होंने कहा कि एक एक महीना दो दो महीना तारीख पड़ती रही और 1 वर्ष पहले ही घोषणा हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट प्रतिदिन सुनवाई करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और रही बात पैनल की तो पैनल की रिपोर्ट का 31 जुलाई को इंतजार रहेगा.
जबकि इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना ख़ालिद राशीद फरंगी महली ने अपनी प्रतिक्रिया ज़ाहिर करते हुए कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का पूरी तरह से स्वागत करते है और इसका समर्थन करते है. फरंगी महली ने कहा कि हम लोग हमेशा से ही यह रुख रखा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा और फैसला करेगा उसका हम खैरमकदम करेंगे.
न्यायलय के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील सय्यद शकील अहमद ने कहा कि कि आज न्यायलय में मामले पर रिपोर्ट पेश की गई है जिसके बाद कोर्ट ने मध्यस्था कर रही टीम को 31 जुलाई तक समय दे दिया है. जिसके बाद 2 अगस्त को फिर से कोर्ट राम मंदिर मुद्दे पर सुनावई करेगी और उसके बाद कोर्ट आगे रणनीति तय करेगी.
वहीं, हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता करूमेश शुक्ला ने कहा कि जिस तरह आज एक रिपोर्ट पेश की गई इसी तरह 31 जुलाई को एक और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि कोर्ट इस मामले पर अब 2 अगस्त को सुनवाई करेगा और आगे की रणनीति बनाएगा.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि मध्यस्थता समिति की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद दो अगस्त को यह तय किया जायेगा कि क्या इस मामले में सुनवाई की आवश्यकता है.