नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नौसेना में सेवारत महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन बनाने का आदेश दिया है. यह फैसला मंगलवार को जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी की बेंच ने सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नौसेना में सेवारत महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन बनाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया सकता.
कोर्ट का मानना है कि भारतीय नौसेना में स्थायी कमीशन देने के लिए पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाना है. कोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों को प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए केंद्र द्वारा वैधानिक कदम उठाने को कहा है.
स्थायी कमीशन एक अधिकारी को नौसेना में तब तक सेवा करने का अधिकार देता है, जब तक कि वह शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के विपरीत सेवानिवृत्त नहीं हो जाता, जो वर्तमान में 10 साल के लिए है और इसे चार साल या कुल 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है.
स्थायी कमीशन पर मंजूरी मिलने के बाद नौसेना की महिला अधिकारी भी अपने पुरुष साथियों के साथ सेवानिवृत्त होंगी और उन्हें पेंशन आदि का लाभ दिया जाएगा.