नई दिल्ली: लॉकडाउन की वजह से दिल्ली की आबोहवा काफी साफ हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से राजधानी के लोगों को प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है. राजधानी में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स बढ़कर 200 के पार चला गया है. हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की वजह से उसका असर दिल्ली और पास के इलाकों में देखने को मिल रहा है.
पराली जलने में वृद्धि के कारण
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- पराली जलाने का मतलब फसल कटने के बाद बचे हुए हिस्से (जड़ और ठूंठ) को जलाना. यह भारतीय दंड संहिता और 1981 वायु और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध माना गया है.
- पंजाब और हरियाणा में मुख्य रूप से पराली जलाया जाता है. पराली जलाना एक ऐसा अभ्यास है, जो कृषि के मशीनीकरण और श्रम की कमी के कारण किया जाता है.
- चावल की खेती में वृद्धि : 1980 के बाद से पंजाब-हरियाणा में धान की खेती का रकबा लगभग 3 गुना बढ़ गया है.
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हार्वेस्टर्स का उपयोग
- 1992-93 तक भारत में लगभग 9000 हार्वेस्टर उपयोग में थे. इनमें से अधिकांश पंजाब-हरियाणा में थे. अगले 10 वर्षों में यह आंकड़ा दोगुना से अधिक हो गया.
- किसानों ने खेतों को साफ करने के लिए पराली जलाना शुरू कर दिया.
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पानी और आग
- 2009 तक पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण मुख्य रूप से एक स्थानीय समस्या थी, क्योंकि धान की कटाई सितंबर-अक्टूबर में की जाती थी.
- 2009 में पंजाब ने भूमिगत जल के संरक्षण के लिए 10 जून से पहले धान परिवहन के लिए एक कानून बनाया.
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हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की धटना
- हरियाणा और पंजाब में एक साथ उत्पादित कुल धान 28.10 मिलियन टन (2018estimates) है. 11.3 मिलियन टन अवशेषों को खेतों में जला दिया जाता है. 59.79% भूसे को मिट्टी और अन्य उपायों में शामिल करने के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है.
- हरियाणा में 16.9% भूसा जलाया गया, जबकि पंजाब में 49.47%.
- हरियाणा में बड़े पैमाने पर फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, करनाल और कुरुक्षेत्र में पराली जलाई जाती है.
- पंजाब में संगरूर, भटिंडा, फिरोजपुर, मुक्तसर, मनसंड पटियाला में जलने की ज्यादा घटनाएं देखी गईं है.
- सीआरएम मशीनरी को बढ़ावा देने के लिए इन जिलों को आईईसी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. किसानों के ऊपर जुर्माने की कार्रवाई के कुछ प्रकार, पराली जलाने में किसानों पर जुर्माना लगाना मददगार होगा.
दिल्ली में प्रदूषण
- दिल्ली में प्रदूषण के लिए केवल पराली को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है
- वाहन - ट्रक और डीजल वाहनों की तरह प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के साथ-साथ बढ़ती संख्या.
- बिजली संयंत्रों और उद्योगों में कोयला और बायोमास जैसे गंदे ईंधन का उपयोग
- कचरा जलाना.
- सड़कों के निर्माण स्थलों आदि पर धूल.
पराली जलाने से निपटने के उपाय
- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र द्वारा लगभग 1150 करोड़ रुपये की सहायता से 18000 मशीनें खरीदी गई हैं.
- ये मशीनें पराली को खाद में बदल देंगी और फसल अवशेषों को जलाने से बचाएंगी.
केंद्रीय क्षेत्र योजना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा
- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के एनसीटी राज्यों में फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रीय क्षेत्र योजना के लिए केंद्रीय धनराशि से कुल बकाया 1,151 करोड़ रुपये रहा है. 2018-19 में 591.65 करोड़ रुपये और 2019-20 में 560.15 करोड़ रुपये.
- 2018-19 के दौरान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को क्रमश 269.38 करोड़ रुपये, 137.84 करोड़ रुपये और 148.60 करोड़ रुपये की धनराशि सब्सिडी, स्थापना पर किसानों को इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के वितरण के लिए जारी की गई थी. किसानों के बीच सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों की जागरूकता पैदा करने के लिए
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सभी संबंधित राज्य सरकारों, बिजली संयंत्र उपयोगिताओं, बिजली उपकरण निर्माताओं और अन्य हितधारकों को बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सलाह जारी की थी.
पराली जलाना और उसके बचाव का दूसरे देश से तुलना
अमेरिका
- किसान पराली जलाने से पहले अग्नि सुरक्षा (बर्न परमिट) रखते हैं.
- बहुत कम मात्रा में अवशेषों को जलाने की अनुमति है.
- प्रत्येक वर्ष डीईक्यू (DEQ एक राज्य विभाग है जिसे इडाहो पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य अधिनियम द्वारा बनाया गया है ताकि राज्य में स्वच्छ हवा, पानी और भूमि सुनिश्चित किया जा सके) एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है जो वर्ष के जल के मौसम की समीक्षा और विश्लेषण करता है.
- अमेरिका में कंसास के अबेंगोआ बायोएनेर्जी बायोमास ने 2014 में अपना वाणिज्यिक संयंत्र शरू किया.
यूके
- पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बाद 1993 में पराली जलाने को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर दिया गया.
चीन
- चीन में केंद्र सरकार हांगकांग और मकाओ जैसे विशेष प्रशासनिक जिलों के अपवाद के साथ सभी प्रांतों के लिए लागू कानूनों और नियमों को तैयार करती है. पराली जलाने के लिए सबसे प्रासंगिक कानून 2000 में पारित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट ने किया था. जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किसानों को खुले मैदान के पराली जलाने के लिए 500-2000 जुर्माना लगाया जा सकता है.
- सरकारी कार्यालयों या संबंधित नागरिकों की रिपोर्ट से आपराधिक जांच की जा सकती है.
- पराली जलाने से गंभीर वायु प्रदूषण या सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान का कारण बनेगा तो गंभीरता के आधार पर जुर्माना 5-15 दिनों की हिरासत या जुर्माना हो सकता है.
यूरोपीय संघ
- संयंत्र स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर कृषि योग्य मल को जलाने पर प्रतिबंध.
- पराली (कृषि अवशेषों या फसल के तिनके के रूप में भी जाना जाता है) दुनिया में पराली जलाने की तकनीक.
चीन
- 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश और 55,000 टन मकई भूसे की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता के साथ, अर होरकिन बैनर, इनर मंगोलिया में बड़े पराली आधारित बायोगैस परियोजनाओं में से एक की शुरुआत हुई थी.
ब्राजील
- साओ मिगुएल डॉस कैंपोस अलागास में ब्राजील का पहला वाणिज्यिक-पैमाने पर सेलुलोसिक इथेनॉल संयंत्र, 2014 में परिचालन किया गया था, जिसकी वार्षिक क्षमता 83 मिलियन लीटर थी.
मिस्र
- 2018 में एल शार्किया (मिस्र) में एक पराली ब्रिकेटिंग संयंत्र स्थापित किया गया था. यह परियोजना एक संयुक्त ऑस्ट्रियाई-मिस्र पहल है, जिसमें 26M USD का पूंजी निवेश है. डिजाइन क्षमता 50,000 टन प्रति माह है.
यूरोप
- यूरोप में ऊर्जा संसाधन के रूप में भूसे का उपयोग करने की दिशा में कई प्रयास हुए हैं.
इटली
- क्रिसेंटिनो (इटली) में एक संयंत्र ने 2013 में उत्पादन शुरू किया, स्थानीय गेहूं के भूसे, चावल के भूसे और अरुंडो डोनैक्स को इथेनॉल में परिवर्तित किया. 2013 में वार्षिक उत्पादन क्षमता 75 मिलियन लीटर सेलुलोसिक इथेनॉल थी, जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत जैव ईंधन रिफाइनरी बना रही थी.
