भारत का संविधान अनुकरणीय और ऐतिहासिक ग्रन्थ है. संविधान के प्रारूपण के पीछे बहुत सारी सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाएं और आशाएं हैं. किसी भी अन्य संविधान या दुनिया के किसी भी देश के पास लोकतांत्रिक आत्मा को बहाल करने में सक्षम बनाने वाला वैसा विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, जैसा कि भारत में है जो कि एक संविधान में सभी अधिकारों को प्रदान करता है. जाति, पंथ, धर्म, लिंग, वर्ग, आर्थिक स्थिति और अन्य सामाजिक बुराइयों को दरकिनार कर संवैधानिक अधिकारों का मसौदा तैयार किया गया है. भारतीय लोकतांत्रिक अस्तित्व की जड़ें विचारशील संकल्पों में शामिल हैं, जिनमें बहु-पक्षीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, चुनावी संघ, केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा, जनजातियों और उत्पीड़ित समुदायों के लिए आरक्षण, धर्मनिरपेक्षता जो किसी भी विशिष्ट धर्म का समर्थन नहीं करती है और ऐसे कई अन्य और प्रावधान सम्मिलित हैं.
- संविधान का लिखित मसौदा तैयार होने के बाद संविधान सभा ने 26 नवम्बर,1949 को इसे अंगीकार किया.
- संविधान प्रभावी होने की तिथि – 26 जनवरी, 1950.
- 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था संविधान
- संविधान की मूल प्रति में 395 अनुच्छेद थे. बाद में संशोधन से जोड़े गए कई और अनुच्छेद.
- संविधान की मूल प्रति में 8 अनुसूचियां शामिल थीं. अब ये संख्या 12 है.
- 2019 में संविधान अंगीकृत किए जाने के 70 वर्ष पूरे.
दूरदर्शी नेताओं की दृष्टि की झलक
कई लोकतांत्रिक देशों को बहुत सालों तक संघर्ष करना पड़ा है, फिर कहीं जाकर वे लोकतंत्र को गले लगा सके हैं. इस प्रक्रिया के बाद ही ऐसे देश अपने नागरिकों को उस तरह के अधिकार प्रदान कर सके, जिसे हमारे संविधान ने एक ही समय में अपने नागरिकों को प्रदान किए थे. धर्म और जाति जैसी सामाजिक बुराइयों की वजह से देश का बंटवारा होता रहा है, आपको इस तरह के कई उदाहरण मिल जाएंगे. लेकिन हमारे देश में शांति और सद्भाव की भावना हमेशा से रही है. इस पर पूरे देश को नाज है. इससे ही प्रेरित होकर देश के दूरदर्शी नेताओं ने अपनी हिम्मत और सब्र को खोये बिना एक साथ मिलकर नागरिकों के अनुकूल संविधान को तैयार किया. संविधान के अनुकरणीय 11 खंड इस बात के प्रमाण हैं कि किस तरह का भावनात्मक संघर्ष करते हुए हमारे बौद्धिक नेता प्रत्येक अध्याय का मसौदा तैयार करने में सफल हुए हैं.
दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान
पहला संवैधानिक सम्मेलन 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था. संविधान समिति के लगभग 82% घटक कांग्रेस के सदस्य हैं. उनके सभी विचार और दृष्टिकोण एक मत नहीं थे. दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान को रचने के लिए उन सभी के बीच ताल मेल बनाना कोई साधारण बात नहीं थी.
यदि पूरी कवायद सिर्फ मौजूद कांग्रेसियों तक सीमित होती, तो हमारा संविधान विभिन्न राजनीतिक सीमाओं के तहत लिखा जाता. लेकिन कांग्रेस ने संविधान को एक पार्टी या एक आंतरिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा. इसने अन्य दलों के उपयुक्त उम्मीदवारों के लिए एक जगह प्रदान की थी, जिन्हें बुद्धिजीवी नेता कहा जा सकता है, ताकि उनकी राय सही ढंग से मांगी जा सके. संवैधानिक समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ बीआर अंबेडकर की नियुक्ति स्वयं इस तथ्य का उदाहरण है.
महान नेताओं के प्रयास
डॉ अंबेडकर ने अपनी अद्वितीय प्रतिभाओं के साथ दी गई जिम्मेदारियों को संभाला. हालांकि समिति में 300 लोग शामिल थे, उनमें से केवल 20 लोगों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई भाई पटेल और बाबू राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख भूमिका रही. केएम मुंशी और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी. बीएन राव की अनूठी भूमिका जिन्होंने संविधान परिषद के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया, और मुख्य प्रारूपकार की भूमिका में एसएन मुखर्जी उतने ही प्रशंसनीय हैं.
एकीकरण को मिली प्रमुखता
1935 के भारत सरकार अधिनियम के अधिकांश प्रावधान, जो अग्रेज शासकों द्वारा बनाए गए थे, भारत के संविधान में शामिल किए गए. बहुत कुछ आधुनिक लोकतंत्रों के अनुभवों से लिया गया. इससे आलोचना भी हुई कि 'भारतीयता' के निशान संविधान से हटाए जा रहे हैं. हालाँकि कुछ सदस्यों ने गाँधीजी के सुझाव की वकालत की कि गाँव के स्तर पर शासन का विकेन्द्रीकृत होना चाहिए, लेकिन कुछ अन्य लोगों द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया. अंततः, जो पक्ष घटक संविधान रचियताओं को प्रभावित करने में सफल हुआ वो था कि आधुनिक संविधान व्यक्ति के अधिकारों पर आधारित हैं न कि पंचायतों या अन्य संगठनों की मनमर्ज़ी पर.
केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर भी बहुत बहस हुई है. कर राजस्व पर अधिक शक्ति केंद्र को प्रदान करने के लिए भी आलोचना की गई है. केंद्र सरकार, एक संघीय प्रणाली से सहमत होते हुए, नस्लीय एकीकरण की रक्षा करने वाली प्रणाली के रूप में है जो राज्यों को कुछ विशेष शक्तियों के साथ एक विशेष दर्जा देती है, यह एक प्रमुख चिंता का विषय था. और अंबेडकर ने एक मजबूत केंद्रीय शासन का पक्ष रखा था.