मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम अब नहीं छपवाएंगे कैलैंडर, डायरी

देश में पेपरलेस काम करने के लिए सरकार ने मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको कैलैंडर, डायरी और ग्रीटिंग कार्ड को डिजिटिल और ऑनलाइन करने का फैसला किया है. यह निर्णय ऑफिसों में पेपर का इस्तमाल कम करने के लिए लिया गया है.

नई दिल्ली : सरकार ने बुधवार को कहा कि उसके मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कैलैंडर, डायरी और ग्रीटिंग कार्ड की भौतिक रूप में छपाई नहीं कराऐंगे. इस प्रकार की सभी चीजें डिजिटल और ऑनलाइन होंगी.

वित्त मंत्रालय ने छपाई से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित आर्थिक निर्देश को लेकर कार्यालय ज्ञापन में कॉफी टेबल बुक की छपाई पर भी पाबंदी लगायी है. इसमें ई-बुक को प्रोत्साहित करने की बात कही गयी है.

योजना, समय-निर्धारण और पूर्वानुमान के लिए तकनीकी नवप्रवर्तन का उपयोग करना किफायती, कुशल और प्रभावी है, इसको देखते हुए यह निर्णय किया गया है.

वित्त मंत्रालय के अतंर्गत आने वाले व्यय विभाग ने कहा है, 'कोई भी मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और सरकार की अन्य सभी इकाइयां आने वाले वर्ष में उपयोग के लिए दीवार कैलेंडर, डेस्कटॉप कैलेंडर, डायरी और ऐसी अन्य सामग्री की छपाई नहीं करवाएंगी. ऐसी सभी चीजें डिजिटल और ऑनलाइन होंगी.'

इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी विभाग और कार्यालय डिजिटल या ऑनलाइन तरीकों का उपयोग करने के लिए नवप्रवर्तनशील साधनों का उपयोग करेंगे.