देश के विकास और जीवन रेखा की प्रतीक, भारतीय रेल पिछले कुछ समय से परेशानियों से गुजर रही है. केंद्रीय रेल मंत्री, पीयूष गोयल द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि, पिछले 6.5 दशकों से रेलवे के ढांचे में केवल 30% का बदलाव हुआ है, और यह बयान अपने आप में रेलवे के हाल को बताने के लिए काफी है.
कैग की रिपोर्ट में भी रेलवे को चेताया गया था कि वो करीब-करीब अपनी पूरी कमाई, अपने खर्चों को संभालने में ही खर्च कर रही है और रेलवे को अपने खर्चों को दोबारा चिह्नित करने की जरूरत है. अपने स्तर पर, सरकार ने 2030 तक रेलवे को दोबारा पटरी पर लाने के लिए, 50 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
रेलवे में संगठनात्मक बदलाव लाने के मकसद से सरकार ने हाल ही में पूरे रेलवे बोर्ड को दोबारा गठित करने का फैसला किया. बीते साल दिसंबर के पहले हफ्ते में ही रेलवे बोर्ड ने दिल्ली में एक 'परिवर्तन संगोष्ठी' का आयोजन किया. इस सम्मेलन में रेलवे के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठकर, रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में मंत्रणा की.
फिलहाल, सभी सेवाओं के बोर्ड में अधिकारी होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति के बाद, अब सिर्फ रेलवे सेवाओं के अधिकारी ही बोर्ड को संभालेंगे. इसी तरह, कई विभागों की जगह अब रेलवे में केवल, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और मेडिकल यूनिट ही होगी. इसके पीछे तर्क है कि मंत्रालय को ट्रेनों के रख रखाव के लिए इतने सारे विभागों के बीच तालमेल बैठाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
दरअसल, प्रकाश टंडन कमेटी (1994), राकेश मोहन कमेटी (2001), सैम पित्रोदा कमेटी (2012) और बीबाके देबरॉय कमेटी (2015) द्वारा दिए गए सुझाव कागजों तक ही सीमित होकर रह गये. यह देखना होगा कि अब संचालन में तालमेल बैठाने की नई प्रणाली के बाद किस तरह रेलवे वापस पटरी पर आती है.
यह यकीन करना मुश्किल है कि, 1905 से लेकर अब तक देश के परिवहन, नागरिक, तकनीकी, दूरसंचार सेवा क्षेत्रों पर रेलवे का दबदबा रहा है. 'वंदे भारत एक्सप्रेस' की शुरुआत होने में हुई देरी इस बात का प्रमाण है कि, किस तरह रेलवे के बिजली और तकनीकी विभागों में आपसी तालमेल की बेहद कमी है.
बोर्ड के सदस्यों के निजी हितों को काम के आड़े आने से रोकने के लिए, बोर्ड के सदस्यों की संख्या को आधा करना एक साहसिक कदम है. मानव संसाधन के निदेशक को अब सीधे, बोर्ड के अध्यक्ष को रिपोर्ट करना होगा, जो अब सीईओ की तरह काम करेगा. चार बोर्ड सदस्य सीधे तौर पर, विस्तार, ढांचे, परिवहन और वित्त के लिए जिम्मेदार होंगे.